Karnataka HC ने क्लीनिक चलाने वाले फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया

Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा है कि वह डॉक्टर होने का दिखावा करने वाले अयोग्य लोगों द्वारा चलाए जा रहे क्लीनिकों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करे। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि इनमें से कितने तथाकथित डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे हैं, जहां वे मरीजों को बरगलाते हैं और उनकी जान जोखिम में डालते हैं। न्यायाधीश ने कहा कि यह समझना मुश्किल है कि सरकार इस तरह के अवैध क्लीनिकों के प्रसार को कैसे अनदेखा कर सकती है और कार्रवाई करने में विफल हो सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को कानून के अनुसार इन क्लीनिकों को खोजना और बंद करना चाहिए।

यह आदेश तब आया जब अदालत ए.ए. मुरलीधरस्वामी के अनुरोध को खारिज कर रही थी, जो कर्नाटक निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान अधिनियम, 2007 के तहत अपने क्लिनिक को पंजीकृत करना चाहते थे। हालांकि, उस व्यक्ति के पास केवल माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (SSLC) था - जो लगभग GCSE-स्तर की शिक्षा के समान है - और वैकल्पिक चिकित्सा में अविश्वसनीय योग्यताएँ दिखाईं। वह मांड्या जिले में श्री लक्ष्मी क्लिनिक चला रहा था, लेकिन यह साबित नहीं कर सका कि उसके पास कोई वैध चिकित्सा प्रशिक्षण है।अदालत ने स्पष्ट किया: केवल SSLC वाला कोई व्यक्ति खुद को डॉक्टर नहीं कह सकता या चिकित्सा का अभ्यास नहीं कर सकता। न्यायाधीश ने मामले को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव को आदेश भेजा जाए ताकि उचित कदम उठाए जा सकें।