Karnataka कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) द्वारा भूखंडों के कथित अवैध आवंटन की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग वाली याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि मामला अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। विधायकों और सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत की विशेष पीठ, जो शिकायतकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब, न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। पार्वती पर मैसूर के केसरे गांव में अधिग्रहित तीन एकड़ और 16 गुंटे जमीन के बदले मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से मैसूर के बीचों-बीच 14 भूखंड हासिल करने का आरोप है। लोकायुक्त पुलिस के अलावा प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले की जांच कर रहा है।