Karnataka कर्नाटक : सेवानिवृत्त लोकायुक्त न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े ने कहा कि देश में आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन न करने वाले न्यायाधीशों को तबादले की सजा दी गई। पत्रकार सुगाता श्रीनिवासराजू ने शुक्रवार को शहर में अपनी पुस्तक 'द कॉन्साइस नेटवर्क' के विमोचन के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बात की। उन्होंने कहा, "आपातकाल की घोषणा होते ही स्थानीय नेताओं, छात्रों और राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मधु दंडवते, जो काम के लिए शहर में थे, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
मैंने, जिसने अभी-अभी वकालत शुरू की थी, वरिष्ठ वकीलों से मिलने और उनसे राजनेताओं के पक्ष में पैरवी करने का अनुरोध करने के लिए मुंबई, चेन्नई और दिल्ली गया।" उन्होंने कहा, "आपातकाल के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि, मैं उनकी ओर से अदालत में पेश हुआ और परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी। मेरी राय में, देश का संविधान 18 महीनों से काम नहीं कर रहा है। लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति थी कि वे सरकार के फ़ैसले पर सवाल नहीं उठा सकते थे और अपनी बात नहीं रख सकते थे।"