Bengaluru बेंगलुरु: सूत्रों ने बताया कि एक बड़े घटनाक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कथित भूमिका के संबंध में जांच की अनुमति देने के संबंध में विशेषज्ञ कानूनी राय मिली है। 26 जुलाई को भ्रष्टाचार विरोधी/भ्रष्टाचार और पर्यावरण फोरम के अध्यक्ष अब्राहम टी.जे. ने राज्यपाल को एक अनुरोध प्रस्तुत किया, जिसमें MUDA भूमि मामले के संबंध में सिद्धारमैया की जांच की अनुमति मांगी गई। सूत्रों ने बताया कि कानूनी विशेषज्ञों ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक का संदर्भ दिया है, जहां पूर्व मुख्यमंत्रियों की जांच की गई है। कानूनी विशेषज्ञों ने सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संतोष हेगड़े के फैसले का भी उल्लेख किया है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कानूनी विशेषज्ञों और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के साथ परामर्श भी शुरू कर दिया है कि यदि राज्यपाल जांच की अनुमति देते हैं, तो संभावित अगले कदम क्या होंगे। सिद्धारमैया गुरुवार को बेंगलुरु में कैबिनेट की बैठक भी बुला सकते हैं, जिसमें राज्यपाल द्वारा कोई निर्णय लिए जाने की स्थिति में जांच के लिए सहमति का विरोध करने वाला प्रस्ताव पारित किया जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम संभावित स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए राज्यपाल के हस्तक्षेप और प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के उदाहरणों की भी समीक्षा कर रही है। राज्यपाल कार्यालय को MUDA भूमि घोटाले से संबंधित सभी संबंधित दस्तावेज प्राप्त हो चुके हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत पहले ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से स्पष्टीकरण मांग चुके हैं।
सहमति मांगने वाले टी.जे. अब्राहम ने तर्क दिया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जो वित्त विभाग भी संभालते हैं, की जांच होनी चाहिए क्योंकि उनके अधीन आने वाले अधिकारी और एजेंसियां मामले में संलिप्त हैं। अब्राहम ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 218 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और 19 के तहत सिद्धारमैया की जांच करने की मंजूरी मांगी। बी.एस. येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान, तत्कालीन राज्यपाल स्वर्गीय हंसराज भारद्वाज ने डी-नोटिफिकेशन मामले में अभियोजन की सहमति दी थी, जिसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई और वरिष्ठ भाजपा नेता को मुकदमे का सामना करना पड़ा और 2011 में उन्हें जेल जाना पड़ा।