Karnataka कर्नाटक : MLA गुरुराज गंटीहोल ने हाल ही में फॉरेस्ट, रेवेन्यू और दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मीटिंग की।
MLA ने कहा कि फॉरेस्ट अदालत में एक मॉडल प्रोग्राम रखा जाएगा क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को नो-ऑब्जेक्शन मिलने की संभावना है, लेकिन जानकारी की कमी के कारण प्रोजेक्ट्स के अटकने की संभावना है।
नेशनल हाईवे 766C के लिए ज़मीन खरीदने का प्रोसेस पहले से ही चल रहा है और 419 लोगों को ज़मीन का मुआवज़ा देने के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बाकी 88 मामलों को जल्द ही निपटाने का निर्देश दिया गया है। कुंदापुर सब-डिविजनल ऑफिसर रश्मि और लैंड रिकॉर्ड्स के डिप्टी डायरेक्टर रवींद्र मौजूद थे।