बेंगलुरु: महामारी के दौरान चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित लोक लेखा समिति (पीएसी) ने दोनों सदनों में अपनी रिपोर्ट पेश की और राज्य सरकार से एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा इसकी विस्तृत जांच का आदेश देने का आग्रह किया।
समिति की अध्यक्षता विधायक एचके पाटिल ने की. अपनी रिपोर्ट में, समिति ने शुरुआत में कहा, ऐसा लगता है कि तत्कालीन राज्य सरकार महामारी को नियंत्रित करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप कई मौतें हुईं।
समिति ने कहा कि उसने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की खरीद और निजी अस्पतालों में इलाज के बिल, गद्दों के वितरण और अन्य के बारे में विवरण मांगा, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें उपलब्ध नहीं कराया।
रिपोर्ट में कहा गया है, "इसलिए, समिति राज्य सरकार से विस्तृत जांच के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंपने का आग्रह करती है।" समिति ने कहा कि 2020 से 2021 के बीच सरकार ने 13 बार रैपिड एंटीजन टेस्ट किट खरीदीं। लेकिन अधिकारी बिल, संबंधित एजेंसी के साथ हस्ताक्षरित समझौते और आमंत्रित निविदाओं जैसे विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहे। अप्रैल 2021 में, विभाग ने निविदाएं आमंत्रित कीं और सुदर्शन फार्मा को 6.9 लाख किट की आपूर्ति करने का आदेश जारी किया। लेकिन कंपनी ने ऑर्डर की केवल 50 फीसदी किट ही सप्लाई कीं. विभाग ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के बजाय दूसरी बोली में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी.
रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि WHO ने मार्च 2021 में चेतावनी दी थी कि आइवरमेक्टिन टैबलेट कोविड रोगियों के इलाज में मदद नहीं करेगी, विभाग ने अप्रैल और मई 2021 के बीच तीन बार 1.10 करोड़ टैबलेट खरीदे। विभाग अस्पतालों में टैबलेट के वितरण के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा। WHO की चेतावनी के बाद तमिलनाडु सरकार ने इस टैबलेट की खरीद न करने का फैसला किया था.
समिति ने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विभाग ने मरीजों को यह टैबलेट देकर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया।"