Bengaluru बेंगलुरु: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों को अवैध तरीकों से ऋण वसूली के लिए आड़े हाथों लिया। यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में सिद्धारमैया ने लोगों, खासकर किसानों को ऋण न चुकाने के लिए परेशान करने वाली माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए आरबीआई अधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने जानना चाहा कि आरबीआई के नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके ऋण देने वाली माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने के लिए उन्होंने क्या कार्रवाई की है।
ऋण वसूली के लिए गुंडों का इस्तेमाल करने के लिए माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों की आलोचना करते हुए उन्होंने उनसे सवाल किया कि क्या उन्होंने उधारकर्ताओं के घरों को सील करने के लिए अदालतों से अनुमति ली थी।
"क्या आपने उधारकर्ताओं को उनकी मूल भाषा में आरबीआई की शर्तें और नियम समझाए? आपने उनकी पुनर्भुगतान क्षमता पर विचार किए बिना उन्हीं उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण क्यों दिए? ऋण देने से पहले आधार केवाईसी क्यों नहीं की जाती? आप अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एक ही उधारकर्ता को बार-बार ऋण दे रहे हैं। जब आप ऋण वसूलने में असमर्थ होते हैं, तो आप अवैध कार्रवाई का सहारा लेते हैं। हमारी सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी," उन्होंने उन्हें चेतावनी दी।
उन्होंने कहा, "आपके रिकॉर्ड से पता चलता है कि एक ही उधारकर्ता ने अलग-अलग पहचान पत्र देकर ऋण लिया है। इसे रोकने के लिए आप क्या व्यवस्था अपना रहे हैं?" प्रतिनिधियों ने कहा कि जिन कंपनियों ने आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त किया है, उन्होंने अवैध तरीकों से ऋण वसूली नहीं की। केवल बिना लाइसेंस वाली कंपनियों ने ही उधारकर्ताओं को परेशान किया। इस पर आपत्ति जताते हुए मंत्री कृष्ण बायर गौड़ा, एचके पाटिल और डीके शिवकुमार ने कहा कि जिनके पास लाइसेंस थे, उन्होंने भी उधारकर्ताओं को परेशान किया। मंत्रियों ने कहा, "हमें इस संबंध में एक रिपोर्ट मिली है। गरीब उधारकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए नियमों का उल्लंघन करने वाली माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के एमडी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।" महिलाओं और बुजुर्गों के खिलाफ कथित मनमानी का जिक्र करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि वह इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और चेतावनी दी कि दोषी कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।