Karnataka कर्नाटक : सरकार ने गुरुवार को कृष्णा ऊपरी नदी परियोजना चरण-3 के कार्यान्वयन का आदेश दिया और 1,33,867 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए समझौते I के अनुसार मुआवज़ा प्रदान किया। यह भूमि अलमट्टी जलाशय की ऊँचाई 519.60 मीटर से बढ़ाकर 524.256 मीटर करने से प्रभावित होगी।
जैसा कि 16 सितंबर को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया था, जलमग्न सिंचित भूमि के लिए ₹40 लाख प्रति एकड़, शुष्क भूमि के लिए ₹30 लाख, नहर नेटवर्क के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली सिंचित भूमि के लिए ₹30 लाख और शुष्क भूमि के लिए ₹25 लाख प्रति एकड़ की दर से मुआवज़ा देने का आदेश दिया गया। जल संसाधन विभाग ने समझौते के कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं और निपटान दरों को मंजूरी दे दी है।
1.33 लाख एकड़ भूमि अधिग्रहित:
कुल 1,33,867 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जानी है, जिसमें 75,563 एकड़ भूमि जलमग्न होगी, 6,467 एकड़ भूमि पुनर्वास केंद्र के निर्माण के लिए और 51,837 एकड़ भूमि नहरों के नेटवर्क के निर्माण के लिए।
इसमें से 29,566 एकड़ भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवज़ा आदेश जारी किए जा चुके हैं। 44,947 एकड़ भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है। आदेश में कहा गया है कि 59,354 एकड़ भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अभी शुरू होनी है।