Karnataka कर्नाटक : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को उच्च न्यायालय में लंबित राज्य सरकार के 21,799 मामलों के समाधान के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, तथा 5,016 मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अतिरिक्त महाधिवक्ता की कार्यकारिणी बैठक में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालयों में प्रभावी ढंग से पैरवी नहीं करने के कारण हमें कई मामलों में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि सरकार के अनुकूल मामलों में भी उसके पक्ष में आदेश नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ निषेधाज्ञा के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। कुछ मामलों में तो मामूली मामलों में भी सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई है। सरकार को गलतियों से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन करना चाहिए। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो आपको बदलने की आवश्यकता होगी, उन्होंने चेतावनी दी। यदि प्रत्येक मामले को चुनौती के साथ स्वीकार किया जाए तथा सावधानी से निपटा जाए, तो सरकार अच्छा नाम कमा सकती है। यदि विभागों या अधिकारियों की ओर से उचित प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो इसे सरकार के मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी अतिरिक्त महाधिवक्ता को विभागीय कार्य क्षेत्र सौंपे जाने चाहिए।