रांची/नई दिल्ली। झारखंड की पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को अवैध घोषित करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल की है। केंद्र का आरोप है कि झारखंड सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के पहले से निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया। बुधवार, 7 अक्टूबर को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अर्जी को गुरुवार, 8 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। अदालत में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर याचिका सहित अन्य संबंधित मामलों पर भी सुनवाई प्रस्तावित है।

केंद्र सरकार ने नियुक्ति को बताया नियमों के खिलाफ

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में झारखंड सरकार की ओर से डीजीपी नियुक्ति के लिए बनाए गए नियमों पर सवाल उठाए हैं। केंद्र का कहना है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में पुलिस महानिदेशक के चयन और नियुक्ति से संबंधित जो नियम बनाए, वे सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों के अनुरूप नहीं हैं।

केंद्र ने विशेष रूप से वर्ष 2006 के प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्देशों का हवाला दिया है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधारों को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए थे। इनका उद्देश्य पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और उच्च पदों पर नियुक्तियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करना था।

केंद्र सरकार का आरोप है कि झारखंड में डीजीपी नियुक्ति की प्रक्रिया इन निर्देशों से अलग रही है। हालांकि, नियुक्ति अवैध है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करना है।

सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले हुई थी नियुक्ति

इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू तदाशा मिश्रा की नियुक्ति की तारीख है। झारखंड सरकार ने उन्हें 30 दिसंबर 2025 को राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया था।

वह 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त होने वाली थीं। यानी नियमित सेवा से सेवानिवृत्ति के ठीक एक दिन पहले उन्हें राज्य के सर्वोच्च पुलिस पद की जिम्मेदारी दी गई।

केंद्र सरकार ने इसी आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी है।

केंद्र का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी नियुक्ति के संबंध में शेष सेवाकाल को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं, जिनका उद्देश्य नियुक्तियों में मनमानी रोकना है।

केंद्र ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव करके ऐसी नियुक्ति का रास्ता तैयार किया, जो न्यायालय के आदेशों के अनुरूप नहीं थी।

सुप्रीम कोर्ट के 2006 के फैसले का दिया हवाला

प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रशासन में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे।

इन निर्देशों के अनुसार, राज्य के पुलिस महानिदेशक का चयन सामान्यतः संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की ओर से तैयार वरिष्ठ अधिकारियों के पैनल से किया जाना चाहिए।

नियुक्ति प्रक्रिया में वरिष्ठता, सेवा रिकॉर्ड और उपयुक्तता जैसे पहलुओं को महत्व देने की व्यवस्था निर्धारित की गई थी।

इसके अलावा पुलिस प्रमुख को न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल देने का सिद्धांत भी स्थापित किया गया था।

बाद के न्यायिक आदेशों में नियुक्ति के समय अधिकारियों के शेष सेवाकाल को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए।

केंद्र सरकार का कहना है कि झारखंड सरकार ने इन आदेशों का उचित पालन नहीं किया।

झारखंड सरकार के 2025 के नियमों पर सवाल

झारखंड सरकार ने वर्ष 2025 में डीजीपी चयन एवं नियुक्ति से संबंधित नियम तैयार किए थे।

इन नियमों के तहत राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की व्यवस्था निर्धारित की। हालांकि, इनकी वैधता को लेकर पहले से न्यायिक विवाद चल रहा है।

केंद्र का आरोप है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना नए नियम लागू किए और बाद में उनमें संशोधन भी किया।

केंद्र ने दावा किया कि इस प्रक्रिया के माध्यम से की गई नियुक्तियां न्यायालय के निर्देशों के विपरीत हैं।

मामले में राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए गए हैं।

केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से नियुक्ति संबंधी नियमों की वैधता की जांच करने और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है।

तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया मामला

बुधवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने यह मामला रखा।

इस पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थीं।

तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र की अर्जी पहले से दाखिल है, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो सकी है।

उन्होंने अनुरोध किया कि केंद्र सरकार की अर्जी को डीजीपी नियुक्ति से संबंधित अन्य लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताई।

बाबूलाल मरांडी की याचिका भी अदालत में लंबित

झारखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने भी राज्य में डीजीपी नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए याचिका दाखिल की है।

उनकी ओर से नियुक्ति प्रक्रिया और राज्य सरकार के नियमों की वैधता को चुनौती दी गई है।

इससे पहले मामला झारखंड हाईकोर्ट में भी पहुंचा था। बाद में संबंधित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया गया।

अब केंद्र सरकार की अर्जी के साथ संबंधित मामलों पर सुनवाई प्रस्तावित है।

हालांकि, केंद्र और याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाए गए आरोपों पर अदालत ने अभी अंतिम निर्णय नहीं दिया है।

अवमानना कार्रवाई की भी मांग

केंद्र सरकार ने नियुक्ति की वैधता को चुनौती देने के साथ झारखंड सरकार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की है।

केंद्र का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा-निर्देश होने के बावजूद राज्य सरकार ने उनका पालन नहीं किया।

इस संबंध में केंद्र ने अदालत से आवश्यक आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

हालांकि, अवमानना का मामला स्थापित हुआ है या नहीं, इसका निर्णय न्यायालय में सुनवाई और संबंधित पक्षों की दलीलों के आधार पर होगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी उठाई थी आपत्ति

तदाशा मिश्रा की नियुक्ति के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर इस पर आपत्ति जताई थी।

मंत्रालय ने राज्य सरकार से नियुक्ति रद्द करने और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए कदम उठाने को कहा था।

हालांकि, नियुक्ति का विवाद समाप्त नहीं हुआ। अब केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से हस्तक्षेप करने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी नजर

झारखंड में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति को लेकर चल रहा विवाद अब महत्वपूर्ण न्यायिक चरण में पहुंच गया है।

केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य को सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम और उनके तहत हुई नियुक्तियां न्यायिक समीक्षा के दायरे में हैं।

गुरुवार को प्रस्तावित सुनवाई में केंद्र सरकार की अर्जी और संबंधित याचिकाओं पर अदालत का रुख महत्वपूर्ण रहेगा।

फिलहाल तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित नहीं किया है। ऐसे में केंद्र सरकार के आरोपों और नियुक्ति की कानूनी स्थिति पर अंतिम फैसला न्यायालय के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा।