झारखंड के 5 DSP बनेंगे IPS, UPSC की बैठक में प्रमोशन पर लगी मुहर
UPSC ने 5 DSP के प्रमोशन को दी हरी झंडी
रांची: झारखंड पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य पुलिस सेवा के पांच अधिकारियों की भारतीय पुलिस सेवा (IPS) संवर्ग में प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। नई दिल्ली स्थित संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में आयोजित प्रोन्नति समिति की बैठक में पांच अधिकारियों को आईपीएस कैडर में प्रोन्नत करने पर सहमति बनी है। झारखंड सरकार ने इसके लिए वरिष्ठ डीएसपी रैंक के कुल 12 अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजे थे। समिति ने इन अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद पांच अधिकारियों को योग्य पाया। हालांकि, चयनित पांच अधिकारियों के नामों की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ऐसे में अंतिम सूची जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि किन अधिकारियों को आईपीएस संवर्ग में शामिल किया जाएगा।
13 नवंबर को दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण बैठक
झारखंड राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को आईपीएस संवर्ग में प्रोन्नति देने के लिए 13 नवंबर को नई दिल्ली में यूपीएससी की प्रोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में राज्य सरकार की ओर से भेजे गए 12 वरिष्ठ अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया। इस दौरान अधिकारियों की सेवा अवधि, कार्यप्रदर्शन और गोपनीय रिपोर्ट सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। बैठक में भाग लेने के लिए झारखंड के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक भी दिल्ली पहुंचे थे। समिति ने विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के बाद पांच अधिकारियों की प्रोन्नति पर सहमति जताई। चयनित अधिकारियों की आधिकारिक सूची सार्वजनिक नहीं होने के कारण नामों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
इन 12 अधिकारियों के नाम भेजे गए थे UPSC
झारखंड सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति के लिए जिन 12 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भेजे थे, उनमें ये अधिकारी शामिल हैं।
1. शिवेंद्र
2. राधा प्रेम किशोर
3. मुकेश कुमार महतो
4. निशा मुर्मू
5. सुरजीत कुमार
6. वीरेंद्र कुमार चौधरी
7. राहुल देव बड़ाईक
8. खीस्टोफर केरकेट्टा
9. प्रभात रंजन बरवार
10. अनूप कुमार बड़ाईक
11. समीर कुमार तिर्की
12. हीरालाल रवि
इन सभी अधिकारियों के नाम राज्य सरकार ने यूपीएससी को भेजे थे। हालांकि, इनमें से किन पांच अधिकारियों को अंतिम रूप से प्रोन्नति के लिए चुना गया है, इसकी पुष्टि अभी बाकी है। प्रस्तावित सूची में शामिल अधिकांश अधिकारियों के नाम पहले भी आईपीएस प्रोन्नति के लिए भेजे गए थे, लेकिन अलग-अलग कारणों से उन्हें पदोन्नति नहीं मिल पाई थी।
दस साल की गोपनीय रिपोर्ट की हुई जांच
आईपीएस में प्रोन्नति की प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों की सेवा संबंधी जानकारी की विस्तृत समीक्षा की जाती है। इस बार यूपीएससी की समिति ने संबंधित अधिकारियों की पिछले दस वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और अन्य सेवा अभिलेखों का अध्ययन किया। इस प्रक्रिया में अधिकारियों के कार्यप्रदर्शन, सेवा रिकॉर्ड और पात्रता से जुड़े पहलुओं पर विचार किया गया। समिति ने समीक्षा के आधार पर पांच अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में प्रोन्नति के योग्य माना। राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति का अवसर वरिष्ठ अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे उन्हें उच्च पदों पर जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिलता है।
झारखंड में IPS अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी
उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड कैडर में वर्तमान में 145 आईपीएस अधिकारी कार्यरत हैं। इनमें 42 अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति मिली है। पांच नए अधिकारियों के शामिल होने के बाद राज्य में आईपीएस अधिकारियों की संख्या 150 हो सकती है। झारखंड में आईपीएस संवर्ग के कुल 158 स्वीकृत पद बताए गए हैं। ऐसे में नई प्रोन्नति के बाद रिक्त पदों की संख्या घटकर आठ रह सकती है। यह स्थिति संबंधित अधिकारियों की अंतिम नियुक्ति और उस समय की वास्तविक पदस्थिति पर निर्भर करेगी। आने वाले समय में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त पदों की संख्या में फिर बदलाव हो सकता है।
लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे अधिकारी
राज्य पुलिस सेवा के कई वरिष्ठ अधिकारी लंबे समय से आईपीएस संवर्ग में प्रोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बार भेजे गए 12 अधिकारियों में कई ऐसे हैं जिनके नाम पहले की प्रोन्नति प्रक्रियाओं में भी शामिल किए गए थे। संबंधित प्रक्रिया पूरी नहीं होने या अन्य कारणों से उनकी पदोन्नति नहीं हो सकी थी। अब यूपीएससी की समिति द्वारा पांच अधिकारियों पर सहमति बनने के बाद प्रोन्नति की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आईपीएस संवर्ग में नए अधिकारियों के शामिल होने से राज्य पुलिस की वरिष्ठ प्रशासनिक व्यवस्था को अतिरिक्त मानव संसाधन मिलेगा।
आधिकारिक सूची का इंतजार
यूपीएससी की प्रोन्नति समिति की बैठक में पांच अधिकारियों के नामों पर सहमति बनने के बावजूद उनकी आधिकारिक सूची अभी सामने नहीं आई है। ऐसे में 12 प्रस्तावित नामों में से किसी विशेष अधिकारी की प्रोन्नति को अंतिम मानना उचित नहीं होगा। अब संबंधित प्रक्रिया के अगले चरण और आधिकारिक अधिसूचना पर नजर बनी हुई है। सूची जारी होने के बाद ही चयनित अधिकारियों की पहचान और प्रोन्नति से जुड़ी अन्य जानकारी स्पष्ट होगी। फिलहाल झारखंड पुलिस सेवा के पांच वरिष्ठ अधिकारियों के आईपीएस संवर्ग में शामिल होने का रास्ता साफ होने से राज्य की पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना बनी है।