रांची। झारखंड में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। राज्य में 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने लंबित वेतन भुगतान और अन्य मांगों को लेकर बुधवार, 18 नवंबर की रात आठ बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ के आह्वान पर राज्यभर के कर्मचारी आंदोलन में शामिल होंगे। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले तीन महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा वेतन में कथित मनमानी कटौती और अन्य समस्याओं का समाधान भी नहीं हुआ है। संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस फैसले के कारण पूरे राज्य में 108 एंबुलेंस सेवा प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में आपातकालीन मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में परेशानी हो सकती है।
तीन महीने से वेतन नहीं मिलने का आरोप
झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ के अनुसार, कर्मचारियों को अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 का वेतन नहीं मिला है। वेतन भुगतान में देरी के कारण कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों से बातचीत की जा चुकी है, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है।कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में तीन महीने का बकाया वेतन तत्काल जारी करना शामिल है। इसके अलावा फरवरी 2025 से वेतन में की जा रही कथित मनमानी कटौती की जांच कराने और काटी गई राशि वापस करने की मांग भी उठाई गई है।
एनएचएम कार्यालय के सामने करेंगे धरना-प्रदर्शन
अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान कर्मचारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), झारखंड के कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन करेंगे।संघ ने राज्यभर के एंबुलेंस कर्मचारियों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। इसके लिए सभी जिलों के कर्मचारी प्रतिनिधियों को एकजुट किया जा रहा है।रिपोर्ट के अनुसार, आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए बुधवार को रांची के धुर्वा स्थित भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में सभी जिलों के अध्यक्षों और सचिवों की बैठक भी बुलाई गई है।
वेतन कटौती और फर्जी दस्तावेजों की जांच की मांग
कर्मचारियों की मांगें केवल बकाया वेतन भुगतान तक सीमित नहीं हैं। संघ ने वेतन से कथित मनमानी कटौती और संदिग्ध वेतन भुगतान दस्तावेजों की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।इसके अलावा खराब एंबुलेंस के नाम पर सरकारी राशि के भुगतान की जांच कराने का मुद्दा भी उठाया गया है।संघ का आरोप है कि कर्मचारियों पर फर्जी केस आईडी बनाने का दबाव डाला जाता है। साथ ही एंबुलेंस की मरम्मत के लिए कर्मचारियों को अपनी निजी राशि खर्च करने के लिए कहे जाने का भी आरोप लगाया गया है।
छठ पूजा तक समाधान का मिला था आश्वासन
प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी के अनुसार, कर्मचारियों की मांगों को लेकर पहले स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ वार्ता हुई थी।संघ का कहना है कि उस दौरान छठ पूजा तक कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया था। इसी भरोसे पर पहले प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था।लेकिन निर्धारित समयसीमा बीतने के बावजूद कर्मचारियों को बकाया वेतन नहीं मिला और अन्य मांगों पर भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
पूरे झारखंड में एंबुलेंस सेवा प्रभावित होने की आशंका
108 एंबुलेंस सेवा राज्य की आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सड़क दुर्घटना, गंभीर बीमारी, प्रसव संबंधी आपात स्थिति और अन्य चिकित्सकीय जरूरतों के दौरान मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में इस सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।ऐसे में कर्मचारियों के सामूहिक कार्य बहिष्कार से मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी बढ़ सकती है। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वैकल्पिक परिवहन की
व्यवस्था
करनी पड़ सकती है।हालांकि बुधवार शाम तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हड़ताल शुरू होने की घोषणा की गई है। पूरे राज्य में सेवा पूरी तरह बंद होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
कर्मचारियों ने कहा, मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन
झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ ने इस बार आंदोलन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। संगठन का कहना है कि अब केवल आश्वासन के आधार पर आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा।संघ चाहता है कि कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान हो, वेतन कटौती की जांच कराई जाए और लंबित मांगों पर ठोस निर्णय लिया जाए।हड़ताल की घोषणा के बाद स्वास्थ्य विभाग के सामने आपातकालीन एंबुलेंस सेवाओं को सुचारू बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो सकती है।
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