JAMMU.जम्मू: जम्मू और कश्मीर सरकार ने PM राहत योजना को लागू करने में मदद के लिए एक समिति बनाई है। इस योजना का मकसद पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को कैशलेस इलाज देना है। एक आदेश के मुताबिक, इस समिति की अध्यक्षता गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव करेंगे। इसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव, कश्मीर और जम्मू के डिविजनल कमिश्नर, कश्मीर और जम्मू के IGP, और J&K के IGP ट्रैफिक सदस्य के तौर पर शामिल होंगे; जबकि परिवहन विभाग के प्रशासनिक सचिव सदस्य सचिव के तौर पर काम करेंगे।
यह समिति जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में PM राहत योजना को लागू करने में J&K सड़क सुरक्षा परिषद की मदद करेगी। साथ ही, यह योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए परिवहन विभाग, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा, यह समिति सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस इलाज देने के लिए अस्पतालों और ट्रॉमा केयर केंद्रों सहित स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता की समीक्षा करेगी। साथ ही, यह दुर्घटना की रिपोर्टिंग, पीड़ितों के दाखिले और इलाज, दावों को प्रोसेस करने, और उन्हें आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों के साथ जोड़ने से संबंधित परिचालन प्रोटोकॉल की निगरानी भी करेगी।
इसे योजना को लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा करने का भी काम सौंपा गया है—जिसमें लागू करने में आने वाली चुनौतियां भी शामिल हैं। साथ ही, इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जम्मू और कश्मीर सड़क सुरक्षा परिषद को सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करनी है। इसके अलावा, इसे भारत सरकार द्वारा अधिसूचित निर्धारित तंत्र के माध्यम से दावों को समय पर प्रोसेस करने और निपटाने में मदद करनी है, और केंद्र शासित प्रदेश में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए आपातकालीन देखभाल को मजबूत करने हेतु जम्मू और कश्मीर सड़क सुरक्षा परिषद को कोई अन्य उपयुक्त सिफारिशें भी देनी हैं।