Srinagar. श्रीनगर: केंद्रीय बजट में जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir के लिए 17,000 करोड़ रुपये का विशेष केंद्रीय पैकेज दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य का राजकोषीय घाटा जीडीपी अनुपात 2024-25 में घटकर 3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। यह विशेष पैकेज 2024-25 के दौरान 67,133 करोड़ रुपये की समग्र केंद्रीय सहायता का हिस्सा होगा। एक आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर पुलिस के वेतन, पेंशन और अन्य लागतों के लिए 12,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, साथ ही 5,000 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान भी दिया गया है।
इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया कोष में योगदान के लिए 279 करोड़ रुपये, 624 मेगावाट की किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए इक्विटी योगदान के लिए 130 करोड़ रुपये और 800 मेगावाट की रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए इक्विटी के लिए 476.44 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
इसके अलावा, झेलम और तवी बाढ़ पुनर्प्राप्ति परियोजना Tawi Flood Recovery Project के लिए 500 करोड़ रुपये का अनुदान, तथा जम्मू को 171.23 करोड़ रुपये तथा 540 मेगावाट केडब्ल्यूआर जल विद्युत परियोजना के लिए इक्विटी अंशदान हेतु अनुदान दिया जाएगा।