श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में प्रवासी मजदूरों की पहचान की जांच के लिए शुरू किया गया सत्यापन अभियान अब बड़े इमिग्रेशन एनफोर्समेंट ऑपरेशन में बदल गया है। अधिकारियों के अनुसार, करीब सात महीने तक चली जांच के बाद घाटी में लगभग 600 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई है, जो कथित तौर पर बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे थे। इनमें से 150 लोगों के पहले जत्थे को 5 अक्टूबर को श्रीनगर से विशेष भारतीय वायुसेना विमान के जरिए पश्चिम बंगाल के बागडोगरा भेजा गया, जहां उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए सीमा सुरक्षा बल को सौंपा गया।

यह पूरी प्रक्रिया कश्मीर के बागों, ईंट-भट्टों और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के सत्यापन से शुरू हुई थी। पुलिस ने पिछले करीब सात महीनों के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को पुलिस थानों में बुलाकर उनका पंजीकरण कराया और पहचान दस्तावेज जांचे। अधिकारियों के मुताबिक आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेजों में कुछ मामलों में गड़बड़ी मिलने के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, जिन व्यक्तियों के दस्तावेजों या पहचान संबंधी जानकारी में विरोधाभास मिला, उनकी नागरिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके तहत संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ साझा की गई। वहां से नागरिकता की पुष्टि होने के बाद उन्हें विदेशी नागरिकों से संबंधित कानूनों के तहत वापस भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

अधिकारियों ने बताया कि पहचान की पुष्टि होने के बाद इन लोगों को अस्थायी शिविरों में रखा गया, जहां से उन्हें चरणबद्ध तरीके से पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है। वहां से सीमा सुरक्षा बल के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक पहुंचाकर बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहले जत्थे में 150 लोगों को बागडोगरा भेजा जा चुका है, जबकि दूसरे जत्थे को 7 अक्टूबर को भेजने की तैयारी की गई थी।

अधिकारियों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में करीब 600 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई है। इनमें से अधिकतर कश्मीर घाटी में रहकर मजदूरी कर रहे थे, जबकि कुछ लोग जम्मू क्षेत्र में भी पाए गए। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की गई कि वे भारत में कब और किस रास्ते से दाखिल हुए तथा उनके पास मौजूद दस्तावेज कैसे तैयार हुए।

सत्यापन अभियान में आधार कार्ड की जांच सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक रहा। अधिकारियों का कहना है कि कुछ मामलों में कार्ड पर दर्ज पते, जन्मतिथि और अन्य विवरणों में विसंगतियां मिलीं। इसके बाद संबंधित व्यक्तियों से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे गए और उनकी पृष्ठभूमि की जांच शुरू की गई। केवल आधार कार्ड होने को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया और अंतिम फैसला व्यापक सत्यापन के आधार पर किया गया।

पुलिस की यह कार्रवाई केवल एक या दो जिलों तक सीमित नहीं रही। कश्मीर घाटी के उन क्षेत्रों में विशेष रूप से जांच की गई जहां बाहरी राज्यों और अन्य देशों से आए मजदूर बड़ी संख्या में काम करते हैं। बागवानी, ईंट-भट्टे और निर्माण क्षेत्र ऐसे प्रमुख स्थान रहे जहां प्रवासी मजदूरों की संख्या अधिक पाई गई।

अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान खुफिया इनपुट के आधार पर शुरू किया गया था। सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक स्थानीय मजदूरों के बीच पहचान छिपाकर रह रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने नए सिरे से डेटा जुटाना शुरू किया और संबंधित क्षेत्रों में रहने वाले तथा काम करने वाले प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन कराया।

पहले चरण में करीब 150 लोगों को विशेष विमान से श्रीनगर से बागडोगरा पहुंचाया गया। वहां उन्हें सीमा सुरक्षा बल के हवाले किया गया। इसके बाद उन्हें तय ट्रांजिट प्वाइंट तक ले जाकर बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई एक ही बार में पूरी करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से की जा रही है।

इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 150 लोगों को अचानक बाहर भेजे जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे “थोड़ा अजीब” बताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से रह रहा है तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन इतने बड़े स्तर पर अचानक कार्रवाई के तरीके को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

दूसरी ओर, प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई केवल उन लोगों के खिलाफ की जा रही है जिनकी नागरिकता और दस्तावेजों की स्थिति जांच के बाद स्पष्ट हुई है। अधिकारियों के अनुसार, लोगों की राष्ट्रीयता की पुष्टि के लिए बांग्लादेशी अधिकारियों से भी संपर्क किया गया और पुष्टि मिलने के बाद ही डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू की गई।

पूरी प्रक्रिया में सात महीने का समय लगने की एक बड़ी वजह यही रही कि किसी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर विदेशी नागरिक घोषित नहीं किया जा सकता। दस्तावेजों का मिलान, संबंधित देश से पुष्टि और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही अंतिम कार्रवाई की गई।

इस अभियान ने जम्मू-कश्मीर में प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण और पहचान सत्यापन की व्यवस्था को भी चर्चा में ला दिया है। बड़ी संख्या में मजदूर हर साल अलग-अलग राज्यों से कश्मीर पहुंचते हैं और बागवानी, निर्माण तथा ईंट-भट्ठा उद्योगों में काम करते हैं। ऐसे में प्रशासन अब उनके दस्तावेजों और पते का अधिक व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करने पर जोर दे रहा है।

फिलहाल करीब 600 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान किए जाने के बाद चरणबद्ध डिपोर्टेशन प्रक्रिया जारी है। पहले जत्थे को पश्चिम बंगाल भेजा जा चुका है और अन्य लोगों को भी कानूनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद वापस भेजा जाना है।

सात महीने तक चली इस जांच से साफ है कि प्रशासन अब प्रवासी मजदूरों के दस्तावेजों और नागरिकता सत्यापन को लेकर अधिक सख्त रुख अपना रहा है। आने वाले दिनों में यह कार्रवाई और कितने लोगों तक पहुंचती है, इस पर नजर बनी रहेगी।

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