किसानों की बढ़ेगी आमदनी, सांबा में आधुनिक सिंचाई नेटवर्क का शिलान्यास
सांबा के किसानों को बड़ी सौगात
जम्मू/सांबा : 17 नवंबर 2026। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को सांबा जिले में आधुनिक सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए घगवाल ब्लॉक के पत्यारी क्लस्टर में प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई नेटवर्क परियोजना की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को भरोसेमंद और नियमित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरतों में शामिल है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था से किसानों की अनिश्चित वर्षा पर निर्भरता कम होगी और वे अधिक आत्मविश्वास के साथ फसलों की बुवाई तथा कृषि संबंधी योजनाएं तैयार कर सकेंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते मौसम और अनियमित बारिश के कारण खेती पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। ऐसे में आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग करके पानी की उपलब्धता और उसके कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास कृषि क्षेत्र को अधिक टिकाऊ बनाना और किसानों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिनसे उत्पादन तथा आय बढ़ाने में सहायता मिल सके।
सांबा में लगभग 12 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना
सांबा जिले के पत्यारी क्लस्टर में शुरू की गई परियोजना आधुनिक कमांड एरिया डेवलपमेंट और जल प्रबंधन योजना यानी MCAD-SAMRIDHI के अंतर्गत संचालित की जा रही है।इस परियोजना की अनुमानित लागत 11 करोड़ 98 लाख 26 हजार रुपये है। इसके माध्यम से लगभग 400 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।यह क्षेत्र लंबे समय से मुख्य रूप से वर्षा आधारित खेती पर निर्भर रहा है। पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं नहीं होने के कारण किसानों को बुवाई और फसल उत्पादन के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।परियोजना के तहत खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए आधुनिक पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इससे पानी के परिवहन और वितरण के दौरान होने वाली बर्बादी को कम करने का प्रयास होगा।यह पहल देशभर में स्वीकृत 38 पायलट परियोजनाओं में शामिल है। अधिकारियों के अनुसार इससे जम्मू-कश्मीर में आधुनिक सिंचाई प्रबंधन का एक नया मॉडल विकसित करने में सहायता मिल सकती है।
पाइपलाइन के जरिए खेतों तक पहुंचेगा सिंचाई का पानी
इस परियोजना की प्रमुख विशेषता प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन नेटवर्क यानी दबावयुक्त पाइप सिंचाई प्रणाली है।परंपरागत खुली नहरों की तुलना में इस व्यवस्था के अंतर्गत पाइपों के माध्यम से पानी खेतों तक पहुंचाया जाएगा।खुली नहरों में पानी के रिसाव, वाष्पीकरण और अन्य कारणों से नुकसान हो सकता है। आधुनिक पाइप नेटवर्क इन नुकसानों को सीमित करने में मदद कर सकता है।योजना में पंप हाउस, प्राथमिक और अन्य वितरण पाइपलाइन, नियंत्रण वाल्व, फिल्ट्रेशन सिस्टम तथा सुरक्षा उपकरण शामिल किए जाने हैं।इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा आधारित सहायता व्यवस्था विकसित करने की भी योजना है।इस प्रणाली का उद्देश्य किसानों को जरूरत के अनुसार नियंत्रित मात्रा में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना है।परियोजना पूरी होने के बाद पानी के वितरण में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ने की उम्मीद है।हालांकि, वास्तविक लाभ जल स्रोत की उपलब्धता, तकनीकी संचालन और नियमित रखरखाव पर निर्भर करेंगे।
SCADA और IoT तकनीक से होगी पानी की निगरानी
पत्यारी क्लस्टर की सिंचाई परियोजना में आधुनिक डिजिटल तकनीकों का भी उपयोग किया जाएगा।इसके अंतर्गत SCADA यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आधारित व्यवस्थाओं को शामिल करने की योजना है।इन तकनीकों की सहायता से जल वितरण प्रणाली की निगरानी और संचालन को बेहतर बनाया जा सकेगा।SCADA प्रणाली के माध्यम से पानी के प्रवाह और संबंधित उपकरणों की कार्यप्रणाली की निगरानी संभव होती है।वहीं IoT आधारित उपकरण पानी की आपूर्ति और अन्य तकनीकी गतिविधियों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने में उपयोगी हो सकते हैं।परियोजना का उद्देश्य उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना और सिंचाई के दौरान होने वाले नुकसान को कम करना है।कमांड एरिया डेवलपमेंट जम्मू के निदेशक पंकज मगोतरा ने परियोजना को टिकाऊ जल प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है।उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य केवल खेतों तक पानी पहुंचाना नहीं, बल्कि पानी की प्रत्येक बूंद का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है।
सात गांवों के किसानों को मिल सकता है लाभ
परियोजना के तहत सांबा जिले के घगवाल ब्लॉक के सात गांवों में कृषि भूमि को सिंचाई नेटवर्क से जोड़ने का प्रस्ताव है।इनमें रेडियल, मुठी कलां, मुठी खुर्द, नरान, गंगीत, पत्यारी और पत्यारी कटलां शामिल हैं।दिसंबर 2025 में किए गए विभागीय निरीक्षण के अनुसार परियोजना के अंतर्गत लगभग 401.3 हेक्टेयर कृषि भूमि को शामिल करने की योजना तैयार की गई थी।इस योजना के लिए रावी मुख्य नहर को पानी का स्रोत बनाया गया है।अधिकारियों ने बताया था कि परियोजना से जल उपयोग दक्षता लगभग 75 प्रतिशत तक पहुंचाने और फसल उत्पादकता में 20 से 30 प्रतिशत वृद्धि हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।हालांकि, ये परियोजना के अनुमानित लक्ष्य हैं, वर्तमान में प्राप्त परिणाम नहीं।सिंचाई की उपलब्धता बढ़ने से किसानों को मौसम के अनुसार फसलों का चयन करने और समय पर बुवाई करने में सहायता मिल सकती है।
किसानों की भागीदारी से होगा सिंचाई व्यवस्था का संचालन
इस परियोजना में स्थानीय किसानों की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।पत्यारी क्लस्टर के लगभग 400 किसानों ने जल उपयोगकर्ता समिति का गठन किया है।परियोजना शुरू होने के बाद सिंचाई व्यवस्था के संचालन और रखरखाव में इस समिति की भूमिका निर्धारित की गई है।इसके लिए किसानों की समिति और कमांड एरिया डेवलपमेंट विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किसानों को भरोसेमंद सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि अनिश्चित बारिश पर निर्भरता कम होने से किसान अपनी कृषि गतिविधियों की बेहतर योजना बना सकेंगे।नियमित सिंचाई की सुविधा मिलने पर समय पर बुवाई, फसल प्रबंधन और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग की संभावनाएं बढ़ेंगी।जम्मू-कश्मीर सरकार कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और जल प्रबंधन सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दे रही है।सांबा में शुरू की गई इस परियोजना को इसी प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है।फिलहाल परियोजना का शिलान्यास किया गया है। इसका निर्माण और सिंचाई नेटवर्क का संचालन पूरा होने के बाद ही किसानों को मिलने वाले वास्तविक लाभों का आकलन किया जा सकेगा।