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जम्मू और कश्मीर
'हमारी अपील अस्तित्व बचाने के लिए है', जम्मू के उद्योगपतियों ने सरकार से लगाई गुहार
Ratna Netam
17 Nov 2026 5:33 PM IST

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जम्मू के उद्योग जगत की चिंता बढ़ी
जम्मू, : 17 नवंबर 2026। जम्मू-कश्मीर में स्थानीय उद्योगों की आर्थिक स्थिति और छोटे एवं मध्यम उद्यमों के भविष्य को लेकर उद्योग संगठनों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के समक्ष उद्योग जगत की समस्याएं उठाते हुए उद्यमियों ने स्पष्ट किया है कि उनकी मांग केवल कारोबार बढ़ाने की नहीं, बल्कि मौजूदा औद्योगिक इकाइयों का अस्तित्व बचाने की है। उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि बढ़ती उत्पादन लागत, वित्तीय प्रोत्साहनों में कमी, बाजार में प्रतिस्पर्धा और सरकारी नीतियों से संबंधित अनिश्चितताओं के कारण अनेक स्थानीय इकाइयां दबाव का सामना कर रही हैं।जम्मू के उद्योग संगठनों ने सरकार से तत्काल वित्तीय सहायता, कर संबंधी रियायतें, लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान और स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो मौजूदा उद्योगों की आर्थिक स्थिति और रोजगार के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, 17 नवंबर को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुए बताए गए सम्मेलन के आयोजन और उसमें दिए गए विशिष्ट बयानों का स्वतंत्र विवरण उपलब्ध नहीं हुआ है। उद्योग जगत की प्रमुख मांगों की पुष्टि पहले जारी ज्ञापनों और रिपोर्टों से होती है।
मौजूदा उद्योगों को बचाने के लिए तत्काल सहायता की मांग
जम्मू के औद्योगिक संगठनों ने सरकार के सामने स्थानीय विनिर्माण इकाइयों की आर्थिक समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है।फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जम्मू (FOIJ) और एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज गंग्याल सहित विभिन्न संगठनों का कहना है कि नई औद्योगिक इकाइयों को मिलने वाले प्रोत्साहनों का लाभ मौजूदा उद्योगों तक भी पहुंचाया जाना चाहिए।उद्योग प्रतिनिधियों के अनुसार पहले से संचालित कई छोटी और मध्यम इकाइयां उत्पादन लागत बढ़ने तथा बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण कठिनाइयों का सामना कर रही हैं।उनका तर्क है कि नई औद्योगिक परियोजनाओं को आकर्षित करना आवश्यक है, लेकिन पहले से निवेश कर चुके उद्यमियों की समस्याओं का समाधान भी उतना ही महत्वपूर्ण है।उद्योग संगठनों ने सरकार से मांग की है कि स्थानीय इकाइयों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजनाओं को जारी रखा जाए।उन्होंने चेतावनी दी है कि प्रोत्साहनों की समाप्ति या उनमें कटौती से कुछ इकाइयों के बंद होने का खतरा पैदा हो सकता है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है।
जीएसटी रिफंड और टर्नओवर इंसेंटिव बहाल करने पर जोर
जम्मू के उद्योगपतियों की प्रमुख मांगों में टर्नओवर इंसेंटिव योजना का विस्तार और जीएसटी से संबंधित प्रोत्साहनों की बहाली शामिल है।एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज गंग्याल ने 6 नवंबर को उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी के समक्ष अपनी मांगें प्रस्तुत की थीं।संगठन ने मौजूदा इकाइयों के लिए नेट एसजीएसटी और सीजीएसटी की प्रतिपूर्ति, टर्नओवर इंसेंटिव तथा माल ढुलाई सब्सिडी फिर से उपलब्ध कराने की मांग की।इसके अतिरिक्त कार्यशील पूंजी पर पांच वर्षों के लिए पांच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखा गया।उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक स्थिति के कारण कच्चे माल और तैयार उत्पादों के परिवहन पर अतिरिक्त लागत आती है।ऐसे में अन्य क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्थानीय उद्योगों को विशेष सहयोग की आवश्यकता है।संगठन ने मांग की है कि सरकार नई औद्योगिक नीति तैयार करते समय मौजूदा उद्यमियों की वित्तीय परिस्थितियों को ध्यान में रखे।
30 से 40 हजार करोड़ के निवेश पर चिंता
फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जम्मू के अध्यक्ष तरुण सिंगला ने अगस्त 2026 में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात कर स्थानीय उद्योगों की समस्याओं की जानकारी दी थी।उन्होंने बताया था कि जम्मू-कश्मीर में मौजूदा औद्योगिक इकाइयों में लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश जुड़ा हुआ है।उनके अनुसार इन इकाइयों को तत्काल नीतिगत सहयोग की आवश्यकता है।बैठक में उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी और मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी भी मौजूद थे।सिंगला ने स्थानीय निर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त कर संबंधी सुरक्षा उपायों और मजबूत औद्योगिक नीति की मांग की थी।उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि औद्योगिक निवेश को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को समयबद्ध फैसले लेने चाहिए।उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय उद्योग केवल व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनसे बड़ी संख्या में परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है।यदि मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता और आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है, तो इसका असर कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और संबंधित व्यवसायों पर भी पड़ सकता है।
सरकारी खरीद में स्थानीय उद्योगों को प्राथमिकता देने की अपील
जम्मू के उद्योग संगठनों ने सरकारी विभागों की खरीद में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का मुद्दा भी उठाया है।उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में स्थानीय विनिर्माण इकाइयों के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज गंग्याल ने सरकारी खरीद में स्थानीय निर्माताओं के लिए खरीद प्राथमिकता व्यवस्था बहाल करने और जम्मू-कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से विपणन सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।संगठन ने औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त राहत योजना लागू करने की भी मांग की है।इसके अलावा लीज पर आवंटित औद्योगिक भूमि को फ्रीहोल्ड अधिकारों में बदलने का मुद्दा उठाया गया।उद्योगपतियों का कहना है कि भूमि अधिकारों से संबंधित स्पष्ट व्यवस्था होने पर विस्तार और संस्थागत ऋण प्राप्त करने में सुविधा हो सकती है।उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि औद्योगिक नीति को अंतिम रूप देने से पहले उद्योग संगठनों के सुझावों पर विचार किया जाए।उपमुख्यमंत्री ने नवंबर की बैठक में प्रतिनिधिमंडल की बात सुनते हुए नीति निर्धारण के दौरान उद्योग संगठनों को विश्वास में लेने का आश्वासन दिया था।
नई औद्योगिक नीति और रोजगार संरक्षण पर टिकी उम्मीदें
जम्मू-कश्मीर में नई औद्योगिक नीति को लेकर पिछले कई महीनों से उद्योग संगठनों और सरकार के बीच संवाद जारी है।जुलाई 2026 में फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जम्मू ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से स्थानीय औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था।संगठन ने टर्नओवर इंसेंटिव का विस्तार, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति जारी रखने, पूंजीगत ब्याज सहायता योजना लागू करने और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए विपणन सहायता बढ़ाने की मांग की थी।दूसरी ओर, कश्मीर के औद्योगिक संगठनों ने भी नई नीति को जल्द अंतिम रूप देने, लंबित प्रोत्साहन राशि जारी करने और आर्थिक दबाव का सामना कर रही इकाइयों के लिए विशेष समाधान योजना लागू करने की अपील की है।उद्योग प्रतिनिधियों का मानना है कि नीतिगत सहायता के अभाव में स्थानीय विनिर्माण क्षेत्र की चुनौतियां बढ़ सकती हैं।उनकी प्रमुख चिंता मौजूदा रोजगार को सुरक्षित रखने और पहले से स्थापित उद्योगों को बंद होने से बचाने की है।अब उद्योग जगत की निगाहें सरकार की आगामी औद्योगिक नीति और वित्तीय प्रोत्साहनों से संबंधित निर्णयों पर टिकी हैं।हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन मांगों के जवाब में किसी नए राहत पैकेज की अंतिम घोषणा की पुष्टि नहीं हुई है। उद्योग संगठनों ने सरकार से आग्रह किया है कि लंबित मुद्दों पर समयबद्ध निर्णय लिए जाएं, ताकि मौजूदा इकाइयों को राहत मिल सके और क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां जारी रह सकें।
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