श्रीनगर, चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कश्मीर (CCIK) ने मंगलवार को सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 'सड़े हुए' मांस की सप्लाई के पीछे शामिल दोषियों का पर्दाफाश नहीं किया गया, तो घाटी के सभी रेस्तरां और होटलों में खाने-पीने की जगहें बंद कर दी जाएंगी। यह अल्टीमेटम तब आया है, जब कुछ दिन पहले ही रेलवे पुलिस ने मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में एक रेलवे कार्गो से 2,000 किलोग्राम से ज्यादा सड़ा हुआ मांस बरामद किया था। इसे सामान्य पैकेटों में ले जाया जा रहा था और इसमें किसी तरह की जरूरी रेफ्रिजरेशन (ठंडा रखने की) व्यवस्था भी नहीं थी।
यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, CCIK के अध्यक्ष तारिक गनी ने सड़े हुए मांस की बरामदगी पर गहरा रोष जताया। उन्होंने खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर निगम के अधिकारियों की आलोचना करते हुए कहा कि वे इस 'ड्रग माफिया जैसे गिरोह' को खत्म करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर पुलिस और संबंधित अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई के लिए उनकी तारीफ भी की।
गनी ने कहा, "आज चौथा दिन है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है।" उन्होंने बताया कि पहले भी बड़े पैमाने पर सड़ा हुआ चिकन और मटन पकड़ा गया था, लेकिन तब भी दोषियों को कभी सामने नहीं लाया गया। उन्होंने कहा, "ऐसा दोबारा इसलिए हुआ क्योंकि पिछली बार भी आपने भारी मात्रा में सड़ा हुआ मांस पकड़ा था... फिर भी आपने जिम्मेदार लोगों को सामने नहीं लाया। इससे उनका हौसला और बढ़ गया।"
इस मुद्दे को जनस्वास्थ्य के लिए सीधा खतरा बताते हुए, गनी ने कहा कि सड़े हुए और मिलावटी खाने की सप्लाई की वजह से केंद्र शासित प्रदेश में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं और बच्चों में नई-नई बीमारियां देखने को मिल रही हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे कोई संकट आने के बाद ही हरकत में आते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी सप्लाई चेन का पता लगाने के बजाय, होटलों में जाकर सिर्फ मसालों की रूटीन जांच करते हैं। उन्होंने कहा, "इसकी जड़ तक जाइए, असल स्तर तक पहुंचिए! यहां किस तरह का माफिया काम कर रहा है? यह तो ड्रग माफिया जैसा हो गया है; जैसे ड्रग्स की तस्करी होती है, वैसे ही अब सड़ा हुआ मांस भी लाया जा रहा है।"
उन्होंने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से अपील की कि सरकार ऐसे सप्लायरों और डीलरों की पहचान टीवी, अखबारों और सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करे, उनका सामाजिक बहिष्कार करे और उनके खिलाफ 'जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, 1978' के तहत सबसे सख्त कानूनी कार्रवाई करे। गनी ने कहा, "यह व्यक्ति सच में PSA (पब्लिक सेफ्टी एक्ट) के लायक है, और इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती।" उन्होंने आगे बताया कि CCIK ने भारत सरकार और गृह मंत्रालय को एक औपचारिक पत्र भेजा है, जिसमें लापरवाही, रिश्वतखोरी या जानबूझकर लोगों की जान खतरे में डालने के मामलों की जांच की मांग की गई है।
CCIK के अध्यक्ष ने कश्मीर के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, युवा फूड-स्टार्टअप संस्थापकों और स्थानीय कसाइयों पर पड़े गंभीर आर्थिक असर का जिक्र करते हुए कहा, "एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है।" उन्होंने दावा किया कि युवा उद्यमी सुबह से ही उन्हें फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें अपने कैफे कुछ समय के लिए बंद कर देने चाहिए। उन्होंने कहा, "हम सरकार से अपील करते हैं कि इस सबके पीछे जो लोग हैं, उन्हें सामने लाया जाए। सप्लायर और डीलर कौन हैं, इसका खुलासा किया जाए। हमने सात दिन का अल्टीमेटम दिया है: सात दिन बाद, यहां कोई भी होटल या रेस्तरां नहीं खुलेगा।"