श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर सरकार 'बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार' (RTE) अधिनियम की धारा 12(1)(c) को लागू करने जा रही है। इसके तहत, निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर (entry-level) की 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना और वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
शिक्षा और जल शक्ति मंत्री शमीम फिरदौस ने स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, निजी स्कूल संघों के प्रतिनिधियों, अभिभावक संघों और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ हुई एक विस्तृत समीक्षा बैठक में यह घोषणा की। मंत्री ने बैठक में बताया कि धारा 12(1)(c) को लागू करने से जुड़े नियम अब अधिसूचना (notification) जारी होने के अंतिम चरण में हैं और जल्द ही इन्हें जारी कर दिया जाएगा। इस प्रावधान के तहत, निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर की 25 प्रतिशत सीटें EWS और वंचित समूहों के पात्र बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी। सरकार, लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार, इन बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति (reimbursement) स्कूलों को करेगी।
उम्मीद है कि यह पहल शिक्षा में सामाजिक समावेश को मजबूत करेगी और आर्थिक रूप से कमजोर तथा वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों को मौजूदा सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के साथ-साथ निजी स्कूलों में भी शिक्षा के अवसर प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। इस बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव आर. एन. शर्मा; जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) के अध्यक्ष शेख गुलाम हसन; राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) के निदेशक; स्कूल शिक्षा जम्मू के निदेशक नसीम जावेद चौधरी; समग्र शिक्षा के निदेशक भवानी रखवाल; और स्कूल शिक्षा कश्मीर के निदेशक नसीर अहमद वानी के अलावा अन्य अधिकारी और संबंधित पक्षों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
जम्मू-कश्मीर में शैक्षिक मानकों को बेहतर बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देते हुए, मंत्री ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में बदलाव आ रहा है, ताकि छात्रों को बेहतर सीखने के परिणाम (learning outcomes) मिल सकें और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी हितधारकों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके, अभिभावकों के हितों की रक्षा हो सके और सीखने का ऐसा माहौल तैयार हो सके जो बच्चों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा दे।
निजी स्कूलों द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। विचार-विमर्श के बाद यह तय किया गया कि JKBOSE से संबद्ध निजी स्कूल उसी के पाठ्यक्रम का पालन करेंगे और ऐसी पाठ्यपुस्तकें निर्धारित करेंगे, जिनकी सामग्री NCERT के पाठ्यक्रम के अनुरूप हो। स्कूलों को निर्देश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित किताबें लागू शैक्षणिक ढांचे के अनुरूप हों। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों पर अनावश्यक अतिरिक्त या पूरक किताबों का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के सिद्धांत सीखने के लिए एक संतुलित, लचीले और बाल-केंद्रित दृष्टिकोण की वकालत करते हैं।
शमीम फिरदौस ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा अभिभावकों पर अत्यधिक वित्तीय बोझ नहीं बननी चाहिए और न ही छात्रों पर अनावश्यक शैक्षणिक दबाव डालना चाहिए। इसलिए, निजी स्कूलों को सलाह दी गई कि वे अतिरिक्त किताबें और शिक्षण सामग्री निर्धारित करते समय पूरी सावधानी बरतें। उन्होंने कहा, "जहां पूरक शैक्षिक संसाधनों की आवश्यकता हो, वहां स्कूल पुस्तकालयों, बुक बैंकों, ई-बुक्स और अन्य डिजिटल शिक्षण संसाधनों के माध्यम से उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं, बजाय इसके कि अभिभावकों को कई अतिरिक्त किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जाए।"
मंत्री ने किताबों को बहुत अधिक कीमतों पर बेचे जाने की शिकायतों पर भी ध्यान दिया और जोर देकर कहा कि ऐसी समस्याओं का गंभीरता से समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किताबों को अनावश्यक और अत्यधिक मात्रा में निर्धारित करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा; इसके बजाय, ध्यान सार्थक सीखने और छात्रों के सर्वांगीण विकास पर होना चाहिए। बैठक में स्कूल यूनिफॉर्म, नोटबुक, लेखन सामग्री और अन्य शैक्षिक वस्तुओं से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
शमीम फिरदौस ने जोर दिया कि इन वस्तुओं की खरीद किसी विशेष विक्रेता या स्कूल परिसर के भीतर स्थित दुकानों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। अभिभावकों को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे अपनी पसंद के विक्रेताओं से यूनिफॉर्म, किताबें, नोटबुक और लेखन सामग्री खरीद सकें, और उन पर कोई अनावश्यक प्रतिबंध या वित्तीय दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मंत्री ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को पाठ्यपुस्तकों और पूरक सामग्री पर अत्यधिक जोर देने के बजाय, छात्रों की शैक्षणिक प्रगति, रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए।