उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू संभाग में सुरक्षा स्थिति, परिचालन तैयारियों, शीतकालीन तैयारी और प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर प्रगति की समीक्षा के लिए उपायुक्तों (डीसी), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने, स्थायी शांति सुनिश्चित करने और जिला-विशिष्ट कार्य योजनाओं के माध्यम से विकास में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के शांतिपूर्ण संचालन के लिए प्रशासन और जम्मू-कश्मीर पुलिस की सराहना करते हुए, उपराज्यपाल ने अधिकारियों को नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान को उसी तीव्रता के साथ जारी रखने का निर्देश दिया। आतंकवाद से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का आह्वान करते हुए, सिन्हा ने पुलिस से पारंपरिक पुलिसिंग से परे जाने और पूरे आतंक और अलगाववादी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। उन्होंने सर्दियों के दौरान गहन निगरानी, ​​बढ़ी हुई सुरक्षा तैयारियों और पूर्ण परिचालन नियंत्रण की आवश्यकता पर भी बल दिया।
उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य आतंकवादियों को मार गिराने तक सीमित नहीं रह सकता। हमें उन्हें समर्थन देने वाले पूरे आतंकवादी, अलगाववादी पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करना होगा।" उन्होंने कहा, "आतंकवादी और अलगाववादी तत्वों से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क करना और जब्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में लिया जाना चाहिए।" सार्वजनिक शिकायत निवारण के महत्व पर जोर देते हुए, सिन्हा ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आम नागरिकों की शिकायतों पर निष्पक्ष और समय पर सुनवाई हो। उन्होंने सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित संस्थागत तंत्र का आह्वान किया और अधिकारियों को लापरवाही के प्रति शून्य सहिष्णुता बनाए रखने का निर्देश दिया।
उपराज्यपाल ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी निगरानी का भी आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों को फर्जी खबरों से निपटने के लिए संयुक्त सोशल मीडिया सेल स्थापित करने के अलावा अवैध खनन, मादक पदार्थों की तस्करी और गोजातीय तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, "नार्को-आतंकवादियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य नार्को-आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से खत्म करना होना चाहिए।" बैठक में जम्मू संभाग में वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपस्थित लोगों में मुख्य सचिव डॉ. सज्जन सिंह यादव, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) चंद्राकर भारती, विशेष महानिदेशक (समन्वय), पुलिस मुख्यालय, एसजेएम गिलानी, आयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, एम राजू, उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव गोविंद जयसवाल, पुलिस महानिरीक्षक, जम्मू, तेरजिंदर सिंह, संभागीय आयुक्त, जम्मू, विकास कुंडल, रेंज डीआइजी, डीसी, एसएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
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