जम्मू-कश्मीर के सुदूर किश्तवाड़ जिले में हाल ही में दो विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की हत्या ने घने वन क्षेत्रों में सुरक्षा कमजोरियों को उजागर किया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक विवरण नहीं होने के कारण, इस घटना ने इस बात को लेकर भी अटकलें तेज कर दी हैं कि दोनों की मौत कैसे हुई।
पीड़ित - बॉबी चंद (57) और रशपाल कुमार (45) - दच्छन में अपने पैतृक पहाड़ी गांव कियार में तैनात थे। वे मारवाह में कियार और देहरना गांवों के बीच जाते समय लापता होने के एक दिन बाद 12 नवंबर को गोली लगने के घाव के साथ मृत पाए गए थे। उनके सर्विस हथियार, एक .303 राइफल और एक इंसास राइफल भी गायब थे। एसपीओ स्थानीय निवासी हैं जिन्हें सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने और उग्रवाद विरोधी अभियानों में भाग लेने के लिए अस्थायी, मानदेय के आधार पर भर्ती किया जाता है। स्थानीय इलाकों और वन मार्गों से उनकी गहरी पहचान उन्हें किश्तवाड़, डोडा, रामबन, राजौरी और पुंछ जैसे दूरदराज के जिलों में अमूल्य बनाती है। इन एसपीओ को सेवा के वर्षों के आधार पर 6,000 रुपये से 18,000 रुपये तक का मामूली मासिक वेतन मिलता है।
हालांकि पुलिस ने अभी तक घटना के समय एसपीओ की गतिविधि के संबंध में औपचारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि वे सेना की राष्ट्रीय राइफल्स के अस्थायी ऑपरेशनल बेस (टीओबी) पर ड्यूटी के लिए यात्रा कर रहे थे। क्षेत्र की यात्रा में पहाड़ की चढ़ाई और फिर घने जंगल के माध्यम से देहरना गांव की ओर उतरना शामिल था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) या नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार करने वाले पाकिस्तानी घुसपैठिए अक्सर किश्तवाड़ और आसपास के जिलों के जंगलों में शरण लेने के लिए इस ऊबड़-खाबड़ इलाके से लंबी दूरी तय करते हैं।
प्रभाव
एक आधिकारिक पुलिस संस्करण के अभाव में, सूचना के अभाव ने स्थानीय लोगों और राजनीतिक नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धात्मक कथनों को जन्म दिया है। विपक्ष के नेता (एलओपी) और किश्तवाड़ में पैडर-नागसेनी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक, सुनील शर्मा ने कियार गांव की यात्रा के दौरान, जम्मू-कश्मीर के दूरदराज के इलाके में "एक विशेष समुदाय की जातीय सफाई" के प्रयासों की ओर इशारा किया।
व्यापक रूप से साझा किए गए एक वीडियो में, शर्मा को जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक तेजिंदर सिंह पर बरसते हुए देखा गया, उन्होंने सवाल किया कि एसपीओ को पुराने हथियारों से लैस घने जंगल के माध्यम से एक पोस्ट पर क्यों भेजा गया था। शर्मा ने टिप्पणी की, "आप कहते हैं कि यह एक ऑपरेशनल रणनीति थी, लेकिन यह किस तरह की रणनीति थी? मैंने ऐसे अक्षम और अयोग्य पुलिस अधिकारी कभी नहीं देखे... एसपीओ इन हथियारों के साथ घने जंगल में सेना की सहायता करने जा रहे थे।"
घटना ने तब सांप्रदायिक रंग ले लिया जब किश्तवाड़ के विधायक शगुन परिहार ने दावा किया कि एसपीओ की हत्या से पहले स्थानीय मस्जिदों से घोषणाएं की गई थीं, जिसमें सवाल किया गया था कि क्या जिम्मेदार लोगों को पकड़ लिया गया है। उनकी टिप्पणी की तीखी आलोचना हुई, खासकर कश्मीर घाटी के नेताओं ने, जिन्होंने भाजपा नेता से माफी की मांग की। अपने बयान का बचाव करते हुए, परिहार ने कहा कि वह शोक संतप्त परिवारों द्वारा प्रदान किए गए विवरण को रिले कर रही थी।
प्रासंगिक रूप से, परिहार के पिता और चाचा, जो भाजपा नेता भी थे, की 2018 में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सांप्रदायिक आख्यान का विरोध करते हुए, कांग्रेस के जम्मू-कश्मीर प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि जिला पार्टी की रिपोर्टों से पता चलता है कि एसपीओ शिकार करने गए थे और सुरक्षा बलों ने गलत पहचान के कारण उन्हें गोली मार दी। उन्होंने तथ्यों को उजागर करने के लिए पारदर्शी, स्वतंत्र जांच की मांग की, यह देखते हुए कि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस घटना को आतंकवादी कृत्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है।
डंपर विवाद
जनता का गुस्सा तब और भड़क गया जब एसपीओ के शवों को बिना ताबूत के डंपर ट्रक में उनके पैतृक गांव वापस ले जाया गया। भाजपा नेताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर शहीद कर्मियों को बुनियादी सम्मान देने में विफल रहने का आरोप लगाया। बढ़ते नतीजों के बीच, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल, मनोज सिन्हा ने 18 नवंबर को कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दोनों एसपीओ के परिवार के सदस्यों को सभी आवश्यक सहायता मिले, "ताकि उनके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल रहे। देश का प्रत्येक नागरिक इन बहादुर बेटों के साहस, समर्पण और सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है।"