लद्दाख पुलिस ने कहा है कि उसने लेह में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ लगाए गए निषेधाज्ञा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था वापस ले ली है। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब वांगचुक ने गुरुवार को कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि शनिवार के पंचायत चुनाव में उनकी भागीदारी का मुद्दा "समाधान" किया जाएगा। लेह जिला पुलिस ने एक्स पर लिखा, "एडीएम लेह ने श्री सोनम वांगचुक के खिलाफ निषेधाज्ञा आदेश पारित किया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उन्हें किसी भी घर में नजरबंद नहीं किया गया था, जैसा कि दावा किया गया है। निषेधाज्ञा आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की गई पुलिस व्यवस्था वापस ले ली गई है।"
वांगचुक ने शनिवार को कहा कि मामले को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की लेह पीठ के समक्ष चुनौती दिए जाने के बाद, उपराज्यपाल प्रशासन ने "हमारे घर के बाहर तैनात सभी सुरक्षा बलों को चुपचाप वापस ले लिया"। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक संदेश में कहा, “झूठ पर सच्चाई की, कार्यपालिका की मनमानी पर न्याय (अदालतों) की जीत।” वांगचुक ने कहा कि अधिकारियों ने “आश्चर्यजनक रूप से” ट्वीट किया कि यह कोई नजरबंदी नहीं थी। उन्होंने कहा, "यह मौलिक अधिकारों की दिनदहाड़े डकैती जैसा था।"
"जैसा कि अनुमान लगाया गया था, यह भी मेरे एनएसए-जोधपुर जेल की कहानी का सटीक दोहराव था... अवैध आदेश पारित करें, फिर अदालतों में न्याय का सामना करने पर वापस ले लें।" जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की लेह पीठ ने वांगचुक द्वारा उनकी कथित नजरबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को दलीलें सुनीं। गुरुवार को मामले की दोबारा सुनवाई हुई. एक्स पर एक पोस्ट में वांगचुक ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल लेह बेंच के सामने पेश हुए और सोमवार तक का समय मांगा। वांगचुक ने कहा कि उनके वकील, वकील वीके तन्खा ने बताया कि देरी से वह शनिवार को होने वाले पंचायत चुनाव में भाग लेने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेहता ने उनसे “उन पर विश्वास” रखने के लिए कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे को सुलझा लेंगे और व्यक्तिगत रूप से गुरुवार शाम तक तन्खा को फोन पर सूचित करेंगे।
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