SRINAGAR.श्रीनगर: हाई कोर्ट ने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, 2011 और उससे जुड़े नियमों को लागू करने पर सरकार से जवाब मांगा है।
चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस राजेश ओसवाल की डिवीजन बेंच ने 4 मार्च तक या उससे पहले जवाब मांगा है क्योंकि सरकारी वकील ने इसके लिए थोड़ी मोहलत मांगी थी।
पिटीशनर- शेख गुलाम रसूल, जो पेशे से डॉक्टर, जाने-माने एनवायरनमेंटलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हैं, ने पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, 2011 (PSGA) और उससे जुड़े नियमों को लागू करने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
उनके वकील ने बेंच के सामने कहा कि बार-बार सरकारी सर्कुलर जारी करने के बावजूद, पिटीशनर द्वारा फाइल की गई RTI पूछताछ से पता चलता है कि होम, रेवेन्यू, ट्रांसपोर्ट वगैरह जैसे कई डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन, अवेयरनेस प्रोग्राम और यहां तक कि लगाए गए पेनल्टी का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं।
यहां तक कि, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) ने RTI पूछताछ के जवाब में माना है कि ट्रेनिंग/अवेयरनेस पर खर्च और ज़रूरी इंस्पेक्शन के बारे में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। वकील ने कोर्ट को बताया कि इसी तरह, साल 2012 में बनाया गया पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट सेल भी PSGA रूल्स के रूल 17 के हिसाब से अपने ज़रूरी काम करने में फेल रहा है।
सरकारी वकील हकीम अमन अली ने ओपन कोर्ट में संबंधित अधिकारियों की तरफ से नोटिस लिया और निर्देश लेने और जवाब फाइल करने के लिए थोड़ी मोहलत मांगी।