Jammu and Kashmir जम्मू-कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने मंगलवार को विधानसभा के ऑटम सेशन (पतझड़ सत्र) की तैयारियों का जायजा लिया और उन्हें अंतिम रूप दिया। यह सत्र 21 सितंबर से श्रीनगर में शुरू होने वाला है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए, स्पीकर ने इस बात पर जोर दिया कि सत्र के सफल संचालन के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल, पहले से योजना बनाने और प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारी की जरूरत है।
आगामी ऑटम सेशन को छोटा लेकिन अहम जिम्मेदारी वाला बताते हुए राथर ने कहा कि तैयारियों के हर पहलू पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज न करने की चेतावनी दी और कहा कि अगर समय रहते छोटी-छोटी कमियों को दूर नहीं किया गया तो वे बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। स्पीकर ने विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विधानसभा सचिवालय और विधायक हॉस्टल में व्यापक और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें और साथ ही सभी सुरक्षा और प्रशासनिक एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखें।
विधायी कामकाज की समीक्षा करते हुए, राथर ने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी विभाग विधानसभा में पूछे गए सवालों का जवाब तय समय सीमा के भीतर दें। उन्होंने विभागों से विधानसभा सचिवालय के साथ प्रभावी तालमेल के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने को भी कहा। स्पीकर ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को निर्देश दिया कि सत्र के दौरान निर्बाध वाई-फाई, इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य तकनीकी सहायता सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने विधानसभा परिसर और अन्य चिन्हित क्षेत्रों के आसपास प्रभावी ट्रैफिक मैनेजमेंट की आवश्यकता पर भी जोर दिया ताकि सत्र के दौरान लोगों की आवाजाही प्रभावित न हो। नागरिक और यूटिलिटी सेवाओं की समीक्षा करते हुए, राथर ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग (PHE) और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (PDD) को पानी और बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। श्रीनगर नगर निगम (SMC) से विधानसभा परिसर और विधायक हॉस्टल के अंदर और आसपास उचित साफ-सफाई बनाए रखने को कहा गया। स्पीकर ने स्वास्थ्य और आयुष विभागों को विधायकों, कर्मचारियों और आगंतुकों की सुविधा के लिए चिकित्सा और आयुष सुविधाओं सहित पर्याप्त व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। सूचना विभाग को निर्देश दिया गया कि वह कार्यवाही की कवरेज के लिए व्यापक मीडिया और प्रेस व्यवस्था सुनिश्चित करे और सत्र के दौरान मीडिया से संबंधित सभी गतिविधियों में तालमेल बिठाए।