RAMBAN.रामबन: रामबन के डिप्टी कमिश्नर, मोहम्मद इलियास खान ने आज राजस्व अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पूरे जिले में विभाग के कामकाज और प्रदर्शन की समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्व से संबंधित विभिन्न पहलों की प्रगति का आकलन करना और जनता की शिकायतों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करना था। इस बैठक में रामसू के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, सैयद मजाहिर हुसैन शाह ने व्यक्तिगत रूप से और बनिहाल के SDM, मोहम्मद नसीब बज्रान ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया; इनके अलावा तहसीलदार और अन्य संबंधित राजस्व अधिकारी भी उपस्थित थे। डिप्टी कमिश्नर ने राजस्व पूंजीगत व्यय (Capex) बजट के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को 100% भौतिक और वित्तीय उपलब्धि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया; साथ ही, किसी भी परियोजना में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए।
बैठक के दौरान, डिप्टी कमिश्नर ने जमाबंदियों के डिजिटलीकरण में हुई प्रगति की व्यापक समीक्षा की और अधिकारियों को 31 मार्च, 2026 तक त्रुटियों को सुधारने का काम पूरा करने का निर्देश दिया। DC ने राजस्व अभिलेखों से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने के लिए आयोजित शिविरों की स्थिति की भी समीक्षा की और अधिकारियों को प्राप्त, सुधारी गई और लंबित शिकायतों का पूरा विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसे शिविरों की संख्या बढ़ाएँ, ताकि जनता के वास्तविक मुद्दों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके। लंबित म्यूटेशन (राजस्व अभिलेखों में बदलाव) के अद्यतनीकरण की समीक्षा करते हुए, DC ने संबंधित अधिकारियों को इस प्रक्रिया में तेजी लाने और सभी लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया।
बैठक में विभिन्न विभागों के लिए आधिकारिक बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण के मामलों की स्थिति का भी आकलन किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों से कहा कि वे ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएँ, ताकि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का विकास समय पर सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे सभी CLU (भूमि उपयोग परिवर्तन) मामलों का निपटारा निर्धारित समय सीमा के भीतर करें, और तहसीलदारों को अपने-अपने तहसीलों में 'डिजिटल फसल सर्वेक्षण' में तेजी लाने का निर्देश दिया। DC ने अधिकारियों को 'भूमि राजस्व अधिनियम' की धारा 27 के तहत आने वाली रिपोर्टों को भी जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया। डिप्टी कमिश्नर ने SDM और तहसीलदारों को निर्देश दिया कि वे बुनियादी सुविधाओं से संबंधित जनता की सभी शिकायतों का समाधान एक निर्धारित समय सीमा के भीतर करें। उन्होंने राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बनाए रखने पर जोर दिया, और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूरी लगन के साथ काम करें, ताकि जनता को बिना किसी परेशानी के सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।