Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा नौकरशाही में मध्यम श्रेणी के 48 अधिकारियों के तबादले का बचाव करते हुए विपक्ष के नेता और वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील शर्मा ने शुक्रवार को इस कदम पर सवाल उठाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) सरकार की आलोचना की और कहा कि ये तबादले उनके अधिकार क्षेत्र में किए गए हैं।
चार दिन पहले नौकरशाहों के तबादले ने राजभवन और जम्मू-कश्मीर सरकार के बीच ताजा टकराव को जन्म दे दिया है, जो एलजी के कदम को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत कानूनी और प्रशासनिक ढांचे का उल्लंघन मानता है। भाजपा नेता ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अक्टूबर 2019 में लागू हुए अधिनियम के तहत कानून और व्यवस्था से संबंधित सभी तबादले एलजी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा बुलाई जा रही बैठक पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में काम किया है। ये तबादले नियमित और कानून के अनुसार हैं।" नेशनल कॉन्फ्रेंस पर दशकों से जम्मू-कश्मीर को अपनी “निजी संपत्ति” मानने का आरोप लगाते हुए शर्मा ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी यह स्वीकार करने में विफल रही है कि वह “युग समाप्त हो गया है” और जम्मू-कश्मीर अब पुडुचेरी और दिल्ली की तरह एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसी के अनुसार शासन किया जाता है।