राज्य के युवा देश की सशस्त्र सेनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे : Minister Shandil
Shimla शिमला: हिमाचल सैनिक कल्याण मंत्री धनी राम शांडिल ने बुधवार को कहा कि राज्य के युवा देश की सशस्त्र सेनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और सरकार युद्ध के दिग्गजों, विकलांग सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और सेवारत सैनिकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बुधवार को सैनिक कल्याण विभाग और हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए शांडिल ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया, साथ ही कहा कि युद्ध स्मारकों और सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण, रखरखाव और सौंदर्यीकरण भी सरकार की प्राथमिकता है।
विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से पहाड़ी राज्य में 1,191 वीरता/विशिष्ट पुरस्कार विजेता हैं और सरकार ने वीरता पुरस्कार विजेता योजना के तहत उनके कल्याण के लिए चालू वित्त वर्ष में 250 लाख रुपये आवंटित किए हैं।
मंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अनुग्रह अनुदान की दरों में डेढ़ गुना वृद्धि की है तथा वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता के लिए आय सीमा की सीमा को समाप्त कर दिया है। सरकार ने प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों, भूतपूर्व सैनिकों एवं विधवाओं की वृद्धावस्था पेंशन पर 671.40 लाख रुपये आवंटित किए हैं। युद्ध जागीर योजना के लाभार्थियों के लिए 15 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसी प्रकार, भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं पुनर्नियोजन के लिए अनुग्रह, विभिन्न संगठनों को सहायता तथा विशेष निधि के तहत करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
निगम की गतिविधियों एवं पहलों की समीक्षा करते हुए शांडिल ने कहा कि राज्य एवं केंद्र सरकार के संस्थानों की 139 परियोजनाओं में कुल 4,005 भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार मिला है। इनमें से 2,075 भूतपूर्व सैनिकों को राज्य के भीतर तथा 1,930 भूतपूर्व सैनिकों को राज्य के बाहर रोजगार मिला है। पिछले दो वर्षों में भूतपूर्व सैनिकों के 115 ट्रक सीमेंट फैक्ट्रियों से जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि निगम स्वरोजगार पहलों को समर्थन देने के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करा रहा है। भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे एसएसबी और एनईईटी/जेईई के लिए निःशुल्क कोचिंग का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि संस्थानों की फीस निगम द्वारा वहन की जा रही है।