नागरिक क्षेत्रों को हटाने की रूपरेखा की समीक्षा की जा रही: Defence Ministry

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि हिमाचल प्रदेश में छह छावनियों की पहचान की गई है, जहां नागरिक क्षेत्रों को छावनी बोर्डों के नियंत्रण से बाहर रखा जाएगा। छावनी बोर्ड रक्षा संपदा महानिदेशालय (DGDE) के अधीन काम करते हैं। रक्षा मंत्रालय की एक स्थायी नीति है कि ब्रिटिश काल की छावनियों से नागरिक क्षेत्रों को अलग करके उन राज्यों को सेवाएं सौंपी जाएं जहां ये छावनी स्थित हैं। रक्षा मंत्रालय उन क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखेगा जिनका उपयोग सेना कर रही है। हिमाचल प्रदेश के भाजपा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार को लिखित जवाब में रक्षा मंत्रालय ने कहा, "हिमाचल प्रदेश राज्य की सभी 6 छावनियों की सीमाओं से नागरिक क्षेत्रों को अलग करने और उन्हें अलग करने के तौर-तरीकों पर सभी हितधारकों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।"

रक्षा मंत्रालय ने सदन को यह भी बताया कि राज्य सरकार ने नवंबर 2024 में एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि उसे कैंटोनमेंट बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियों को पूरा करने के लिए मंत्रालय से विशेष अनुदान की आवश्यकता होगी और कैंटोनमेंट के नागरिक क्षेत्रों को हटाने का निर्णय लेते समय इस पहलू को ध्यान में रखा जा सकता है। वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के तहत कैंटोनमेंट बोर्ड निवासियों को जलापूर्ति, स्वच्छता, सड़क, स्ट्रीट लाइट, स्कूल और अस्पताल सहित विभिन्न नागरिक सेवाएं प्रदान करते हैं, साथ ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। इसके अलावा, ‘ई-छावनी’ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं जैसे कि जन शिकायत निवारण, भवन योजना अनुमोदन, व्यापार लाइसेंस, जल कनेक्शन, जल बिलिंग, सीवेज कनेक्शन, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, संपत्ति कर संग्रह, ओपीडी पंजीकरण, सामुदायिक हॉल बुकिंग, जल टैंकर बुकिंग, दुकान किराया संग्रह आदि भी कैंटोनमेंट में रहने वाले नागरिकों को प्रदान की जाती हैं।