रेलवे प्रोजेक्ट से विस्थापित होने वाले प्रभावितों ने प्रदेश सरकार से की ये मांग

बिलासपुर शहर के साथ लगते खैरियां गांव में (Khairian village adjoining Bilaspur city) हिमाचल किसान कांग्रेस संयोजक एवं जिला पार्षद गौरव शर्मा (Himachal Kisaan Congress Convener and District Councilor Gaurav Sharma) ने रेलेवे प्रोजेक्ट प्रभावित अनुसूचित जाति लोगों की समस्याओं को सुना तथा उनकी समस्याओं को जिला प्रशासन एवं प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया.

Update: 2021-12-01 12:31 GMT

जनता से रिश्ता। बिलासपुर शहर के साथ लगते खैरियां गांव में (Khairian village adjoining Bilaspur city) हिमाचल किसान कांग्रेस संयोजक एवं जिला पार्षद गौरव शर्मा (Himachal Kisaan Congress Convener and District Councilor Gaurav Sharma) ने रेलेवे प्रोजेक्ट प्रभावित अनुसूचित जाति लोगों की समस्याओं को सुना तथा उनकी समस्याओं को जिला प्रशासन एवं प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया. उन्होंने प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन से प्रभावित लोगों को रेलवे प्रोजेक्ट से विस्थापित होने पर आवास के लिए पांच बिस्वा जमीन (railway affected people demanded land) देने की मांग भी की.इस अवसर पर प्रभावित मुस्लिम परिवारों के सदस्यों (Members of affected Muslim families) ने बताया कि वह यहां पिछले कई वर्षो से रह रहे है, लेकिन जमीनें उनके नाम नहीं है. उन्होंने बताया कि रेलवे प्रोजेक्ट में उनके घर व जमीनें जा रही है. उन्होंने कहा ऐसा होने से वे बुरी तरह प्रभावित होगें और ऐसे में न तो उनके पास घर बनाने व परिवार का गुजारा करने के लिए जमीनें बचेंगी. जिस कारण उन्हें भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता हैं. ऐसे में उन्होंने प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि उन्हें रेलेवे प्रोजेक्ट से प्रभावित व विस्थापित होने से पहले घर बनाने के लिए कम से कम पांच बिस्वा जमीने दी जाएं (railway affected people demanded land). ताकि वह अपने परिवार का उचित तरीके से बसाव कर सके. उन्होंने बताया कि इस गांव में रहने वाले लोग मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते है.


इस अवसर पर हिमाचल किसान कांग्रेस संयोजक एवं जिला पार्षद गौरव शर्मा (Himachal Kisaan Congress Gaurav Sharma) ने कहा कि बिलासपुर जिले में पहले भाखड़ा बांध बनने पर लोग विस्थापित हुए. उसके बाद बरमाणा सीमेंट कारखाना, एनटीपीसी कोलडैम, फोरलेन तथा रेलवे प्रोजक्ट के कारण फिर से लोग विस्थापित होने जा रहे हैं. इसलिए प्रदेश सरकार को चाहिए कि जो भी लोग इस तरह के राष्ट्रीय महत्व वाली योजनाओं के कारण विस्थापित हो रहे है. उनके लिए मुआवजे के साथ साथ घर बनाने व गुजर बसर करने के लिए जमीन देने की व्यवस्था करें.

उन्होंने सरकार से इस मांग पर गौर करने की बात की हैं. इस अवसर पर वार्ड सदस्य रतन लाल,जमुना देवी, निक्की देवी, नूरदीन, व कमालदीन सहित अन्य लोग मौजूद रहे.


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