नमामि गंगे योजना के तहत केंद्र से फंड हासिल करने के लिए सोलन में सीवर लाइन बिछाई जाएगी: Shimla MP

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: शिमला के MP सुरेश कश्यप ने शनिवार को जल शक्ति डिपार्टमेंट के अधिकारियों को ज़रूरी फॉर्मैलिटीज़ पूरी करने के बाद सोलन शहर में सीवर लाइन बिछाने का निर्देश दिया। इससे केंद्र सरकार की नमामि गंगे स्कीम के तहत फंड मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। कश्यप ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग कमिटी और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट की मीटिंग की अध्यक्षता की और केंद्र सरकार की अलग-अलग स्कीमों की प्रोग्रेस का रिव्यू किया। उन्होंने अधिकारियों को सोलन में खराब सीवर लाइनों को बदलने का भी निर्देश दिया ताकि शहर को साफ-सुथरा बनाया जा सके। इस स्कीम के लिए केंद्र सरकार की फंडिंग रोक दी गई है और राज्य से कहा गया है कि सीवेज डिस्पोजल प्लांट बनाने के लिए फंड मांगने से पहले सीवर लाइनें बिछाई जाएं। डिपार्टमेंट के अधिकारियों की दोनों हिस्सों के लिए एक साथ केंद्र सरकार से फंड लेने की कोशिशें कामयाब नहीं हुईं।

कश्यप ने सरकारी प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने को कहा ताकि बेनिफिशियरी को उनका पूरा फायदा मिल सके। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 225 डेवलपमेंट कामों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 194 काम 511.39 करोड़ रुपये की लागत से पूरे हो चुके हैं।” MP ने कहा, “जल जीवन मिशन के तहत सोलन ज़िले के लिए 101 स्कीम मंज़ूर की गई हैं और इन प्रोजेक्ट्स पर 356 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।” प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से 15 किसानों को फ़ायदा हुआ है, जबकि नेशनल बैम्बू मिशन से 423 किसानों को फ़ायदा हुआ है। जॉब ट्रेनिंग के बारे में उन्होंने कहा, “ज़िले का लीड बैंक, UCO बैंक, युवाओं को सेल्फ़-एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग दे रहा है। अक्टूबर तक 17 ट्रेनिंग कैंप लगाए गए हैं, जिनसे 530 युवाओं को फ़ायदा हुआ है।” 

उन्होंने MP लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत मंज़ूर 71 डेवलपमेंट कामों की डिटेल्स भी दीं, जिनमें से 41 पर काम चल रहा है। 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 1,190 घर मंज़ूर किए गए हैं और 520 घरों का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। कश्यप ने अधिकारियों से पहले पूरे हो चुके कामों के यूटिलाइज़ेशन सर्टिफ़िकेट जमा करने को कहा ताकि बिना किसी रुकावट के फ़ंड मिलता रहे। उन्होंने कहा, “अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसी वजह से शुरू नहीं हुआ है, तो उसका फंड वापस कर देना चाहिए।” अर्की के MLA संजय अवस्थी ने कहा कि माइनिंग फंड से सोलन ज़िले के विधानसभा इलाकों, खासकर अर्की में लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत पीने के पानी के पाइप खरीदने के लिए डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि फंड से अर्की विधानसभा के लिए करीब 31.54 करोड़ रुपये के 93 प्रपोज़ल जमा किए गए हैं, और अलग-अलग मुद्दों पर सुझाव दिए। सोलन के डिप्टी कमिश्नर मनमोहन शर्मा ने मंत्री को भरोसा दिलाया कि प्रोजेक्ट तय समय में पूरे कर लिए जाएंगे।