Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के वाइस-चांसलर की नियुक्ति पर आए फ़ैसले ने एक ऐसी सत्ता की लड़ाई को उजागर किया है जो दो शिक्षाविदों के चयन से कहीं आगे की बात है। इसके मूल में एक बड़ा सवाल है: नियुक्तियों पर किसका नियंत्रण होना चाहिए — चुनी हुई सरकार का, चांसलर का या उन संस्थानों का जो शैक्षणिक मानकों की रक्षा के लिए ज़िम्मेदार हैं? राज्य के दो कृषि विश्वविद्यालयों में वाइस-चांसलर की नियुक्ति को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार और राजभवन के बीच टकराव एक न्यायिक मोड़ पर पहुँच गया है। हाई कोर्ट ने विवादित संशोधनों को रद्द कर दिया है, 2026 के नियमों को
अमान्य घोषित कर दिया है क्योंकि वे UGC रेगुलेशन, 2018 के क्लॉज़ 7.3 के अनुरूप नहीं थे, और दोनों पदों के लिए जारी विज्ञापनों को भी रद्द कर दिया है।
तत्काल असर
हाई कोर्ट के फ़ैसले का तत्काल असर यह है कि नियुक्ति की प्रक्रिया फिर से शुरू होनी चाहिए। विज्ञापन रद्द कर दिए गए हैं और नई चयन प्रक्रिया को लागू UGC फ्रेमवर्क के अनुसार ही करना होगा। चांसलर और चयन की संरचना का महत्व फिर से बढ़ गया है। फ़ैसला यह भी स्थापित करता है कि राज्य सरकार निर्धारित शैक्षणिक मानकों के विपरीत विश्वविद्यालय नियुक्ति तंत्र को फिर से डिज़ाइन नहीं कर सकती है। लेकिन एक और टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि सरकार फ़ैसले को चुनौती देती है या अपना प्रभाव फिर से हासिल करने के लिए कोई अन्य विधायी रास्ता अपनाती है, तो विवाद जारी रह सकता है।
नई चुनौतियाँ सामने आईं
अदालत का फ़ैसला तत्काल कानूनी अनिश्चितता को समाप्त कर सकता है लेकिन यह नई चुनौतियाँ भी पैदा करता है। सरकार को अब विवाद को गवर्नर के साथ एक और टकराव का रूप दिए बिना UGC-अनुरूप चयन प्रक्रिया को स्वीकार करना होगा। चांसलर को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रक्रिया पारदर्शी, योग्यता-आधारित और राजनीतिक विचारों से मुक्त रहे। नए संशोधनों या प्रक्रियात्मक चालों के माध्यम से अदालत के फ़ैसले को दरकिनार करने की कोई भी कोशिश कानूनी लड़ाई के एक और दौर को जन्म दे सकती है, जिससे विश्वविद्यालय एक बार फिर राजनीतिक और संवैधानिक खींचतान में फँस सकते हैं।
संशोधन के बाद क्या बदला
मूल 1986 के कानून के तहत, चांसलर तीन सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर वाइस-चांसलर की नियुक्ति करते थे, जिसमें चांसलर के नामित व्यक्ति, ICAR के महानिदेशक और UGC के चेयरमैन या उनके नामित व्यक्ति शामिल होते थे। इस प्रक्रिया में चुनी हुई सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं थी। संशोधन ने इस व्यवस्था को बदल दिया और प्रावधान किया कि चांसलर राज्य सरकार की "मदद और सलाह" पर वाइस-चांसलर की नियुक्ति करेंगे, और प्रक्रिया नियमों के माध्यम से निर्धारित की जाएगी।
2026 के नियमों ने इसे और आगे बढ़ाया। उन्होंने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी बनाई और उसमें UGC के प्रतिनिधित्व को शामिल नहीं किया। कमेटी ने एक पैनल तैयार किया जो राज्य सरकार को सिफारिशें देता, ताकि सरकार चांसलर को नाम भेजने से पहले किसी उम्मीदवार को चुन सके।
हाई कोर्ट ने इस व्यवस्था को खारिज कर दिया क्योंकि यह तय UGC ढांचे के खिलाफ थी।
सरकार नियुक्तियों पर नियंत्रण क्यों चाहती थी
सरकार का तर्क था कि ये विश्वविद्यालय काफी हद तक सरकारी फंड पर निर्भर हैं और टैक्स देने वालों के प्रति जवाबदेह चुनी हुई सरकार को इनके मुख्य कार्यकारी को चुनने की प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। साथ ही, इस मामले में UGC के नियम लागू नहीं होते। लेकिन राजनीतिक संदर्भ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह संशोधन विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों को लेकर राजभवन और राज्य सरकार के बीच विवाद के दौरान आया। सरकार स्पष्ट रूप से चांसलर के प्रभावी नियंत्रण को कम करना और चुनी हुई कार्यपालिका के लिए मजबूत भूमिका स्थापित करना चाहती थी। सरकार अपने हस्तक्षेप को लोकतांत्रिक जवाबदेही के तौर पर देखती थी; आलोचकों को इसमें शैक्षणिक नियुक्तियों में राजनीतिक प्रभाव के आने का खतरा दिखता था।
क्या और राज्य हिमाचल का अनुसरण कर सकते हैं?
कई गैर-BJP शासित राज्यों में वाइस-चांसलर की नियुक्ति को लेकर गवर्नर और सरकार के बीच टकराव पहले से ही दिख रहा है। सत्ताधारी पार्टियां अक्सर गवर्नरों को केंद्र सरकार का विस्तार मानती हैं, जबकि गवर्नरों का तर्क है कि चांसलर के तौर पर उनकी भूमिका में कानूनी जिम्मेदारियां शामिल हैं। सोलन जिले के नौनी में डॉ. वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में वाइस-चांसलर का पद अगस्त 2023 से खाली था, जबकि पालमपुर में सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में यह पद मई 2025 में खाली हुआ।
विश्वविद्यालय कानून, राजनीतिक असहमति और मुकदमेबाजी के बीच फंसकर कई साल बिता चुके हैं।
विश्वविद्यालय बंधक नहीं बने रह सकते
सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि विश्वविद्यालयों को संस्थागत प्रतिद्वंद्विता का बंधक नहीं बनना चाहिए। हाई कोर्ट ने तत्काल कानूनी मुद्दे को सुलझा लिया है। इसने अब नियंत्रण की उस कोशिश पर एक सीमा तय कर दी है। असली परीक्षा यह होगी कि क्या राजनीतिक तंत्र उस सीमा का सम्मान करता है या क्या हिमाचल, और अंततः तमिलनाडु जैसे अन्य राज्य, टकराव के एक और चक्र में प्रवेश करते हैं जिसमें विश्वविद्यालय एक बार फिर दुर्भाग्यपूर्ण शिकार बनते हैं।
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