हिमाचल Himachal जहाँ पुराने ज़माने के डाकिया नहीं पहुँच पाते, वहाँ ड्रोन पहुँच सकते हैं। एक बड़े बदलाव के तौर पर, इंडिया पोस्ट ने एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसका मकसद भारत के दूर-दराज़ के इलाकों में, जहाँ डाकिया नहीं पहुँच पाते, वहाँ तक डाक पहुँचाने (लास्ट-माइल डिलीवरी) की संभावना को परखना है। इस हफ़्ते असम में पहली बार ड्रोन उड़ाया गया। यह एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा है जिसका मकसद उन जगहों पर डाक सेवा को तेज़ बनाना है जहाँ पारंपरिक सड़क परिवहन धीमा या मुश्किल हो सकता है।
यह पहल गुरुग्राम स्थित ड्रोन डिलीवरी और टेक कंपनी 'स्काई एयर मोबिलिटी' (Skye Air Mobility) के साथ मिलकर शुरू की गई है। यह कंपनी 2019 में बनी थी और एरियल ड्रोन व AI ट्रैफ़िक मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके ऑटोनॉमस लास्ट-माइल और हाइपरलोकल डिलीवरी और डाक सेवाएँ देने में माहिर है। विभाग असम में 40 ड्रोन रूट चलाने की योजना बना रहा है। उम्मीद है कि इस बड़े नेटवर्क में असम और हिमाचल प्रदेश के लगभग 150 रूट शामिल होंगे।
अधिकारियों का कहना है, "सोच सीधी-सी है: मुश्किल रास्तों पर डाक के थैले ले जाने के लिए पूरी तरह सड़कों पर निर्भर रहने के बजाय, ड्रोन उन्हें तय रूट पर सीधे ले जा सकते हैं। मुख्य सड़कों से दूर बसे समुदायों के लिए, इससे यात्रा का समय कम हो सकता है और डाक के थैलों की आवाजाही ज़्यादा भरोसेमंद हो सकती है।" इसलिए, असम में पहली ड्रोन उड़ान सिर्फ़ डाक के थैले ले जाने के तरीके में बदलाव नहीं है। यह तकनीक का इस्तेमाल करके दूर-दराज़ के इलाकों में कनेक्टिविटी बनाए रखने की एक बुनियादी मुश्किल को हल करने की कोशिश है, जहाँ दूरी, सड़कें, ज़मीन की बनावट और मौसम पारंपरिक डिलीवरी पर असर डाल सकते हैं।
अधिकारियों ने आगे कहा, "हमारा ध्यान सिर्फ़ रफ़्तार पर नहीं है; ड्रोन नेटवर्क का मकसद डाक के थैलों की आवाजाही को ज़्यादा भरोसेमंद और ट्रैक करने में आसान बनाना भी है। यह उन इलाकों में खास तौर पर फ़ायदेमंद हो सकता है जहाँ मुश्किल सड़क यात्रा के कारण डाक नेटवर्क के अलग-अलग पॉइंट के बीच डाक पहुँचाने में ज़्यादा समय लगता है।"
हालाँकि, इस बदलाव से चुनौतियाँ भी आएँगी, खासकर लागत की।
इंडिया पोस्ट इस सेवा को चलाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी के साथ काम कर रहा है, जिसका मतलब है कि नेटवर्क का आकलन करते समय हर ड्रोन उड़ान की लागत और हर डाक थैले को ले जाने का खर्च अहम बातें होंगी। तेज़ डिलीवरी सिस्टम का मतलब अपने-आप सस्ता सिस्टम नहीं होता। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा, "इसमें ड्रोन के रखरखाव, मैनपावर, बैटरी, इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी और मौसम की वजह से होने वाली रुकावटों का खर्च शामिल हो सकता है। इसलिए, इस नेटवर्क का आर्थिक पहलू सिर्फ़ इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि ड्रोन कितनी तेज़ी से डाक का बैग पहुँचा सकता है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगा कि पूरे सिस्टम को चालू रखने में कितना खर्च आता है।"
नतीजतन, रियल-टाइम ट्रैकिंग, रूट की निगरानी और डाक बैग की रिकवरी भी इस सिस्टम के अहम हिस्से बन जाएँगे। प्रस्तावित रोलआउट का दायरा इन सवालों को महत्वपूर्ण बनाता है। इंडिया पोस्ट असम और हिमाचल प्रदेश में लगभग 150 ड्रोन रूट पर विचार कर रहा है, जिसमें अकेले असम में 40 रूट की योजना है। इसलिए, इस नेटवर्क को नियंत्रित माहौल के बजाय अलग-अलग तरह के इलाकों और मौसम की स्थितियों में काम करना होगा।
इंडिया पोस्ट के लिए, असम में पहली ड्रोन उड़ान उस परीक्षण की शुरुआत है। इसका संभावित फ़ायदा यह है कि ड्रोन यात्रा का समय कम कर सकते हैं, मुख्य सड़कों से दूर बसे समुदायों तक पहुँच बेहतर बना सकते हैं और कुछ मुश्किल रूट पर पारंपरिक परिवहन पर निर्भरता कम कर सकते हैं। दूर-दराज़ के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, डाक बैग की तेज़ी से आवाजाही का मतलब व्यापक डाक नेटवर्क के साथ बेहतर और तेज़ जुड़ाव हो सकता है।