Shimla शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने मंगलवार को कहा कि इस वर्ष के पहले आठ महीनों में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की आय में ₹63.47 करोड़ की वृद्धि हुई है। एचआरटीसी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एचआरटीसी को प्रति माह लगभग ₹60 करोड़ अनुदान जारी कर रही है और पिछले दो वर्षों के दौरान कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एचआरटीसी को "ग्रीन एचआरटीसी" में बदल रही है, क्योंकि 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि एचआरटीसी की डीजल बसों के पूरे बेड़े को ई-बसों में बदला जा रहा है और सरकार एचआरटीसी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए 327 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा, "सरकार इसे आत्मनिर्भर और व्यवहार्य संगठन बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। सीमित परिवहन साधनों के कारण एचआरटीसी राज्य की जीवन रेखा है और हर दिन लगभग 5 लाख यात्री एचटीआरसी बसों के माध्यम से यात्रा करते हैं।"
सुक्खू ने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए नए बस स्टैंड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी ने अपनी बसों में कैशलेस भुगतान विकल्प भी पेश किया है, जिससे हिमाचल प्रदेश परिवहन क्षेत्र में ऐसी सुविधाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से एचआरटीसी की बसें यात्रियों के लिए आराम और आकर्षण का प्रतीक बन गई हैं। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी की असली ताकत इसके कर्मचारियों की व्यावसायिकता और समर्पण में निहित है, जो दिन-रात अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं।