Himachal हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बुधवार को 'हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026' पारित किया। विपक्ष के विधायकों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए आरोप लगाया कि प्रस्तावित बदलावों से राज्य के विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता (autonomy) कम हो जाएगी। इस कानून का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य छह सरकारी विश्वविद्यालयों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए एक विश्वसनीय, पारदर्शी और योग्यता-आधारित भर्ती प्रणाली बनाना है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा, संस्थागत कामकाज में सुधार होगा और जनता के पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित होगा।
इस आशंका का जवाब देते हुए कि संशोधन से विश्वविद्यालयों के कामकाज में सरकारी दखल बढ़ सकता है, सुक्खू ने सदन को भरोसा दिलाया कि संस्थानों की स्वायत्तता कम नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वित्त समिति की सिफारिशें मंजूरी के लिए कार्यकारी समिति के सामने रखी जाएंगी, जबकि विश्वविद्यालयों के रिसर्च, एकेडमिक्स या अन्य कामकाज में सरकार का कोई दखल नहीं होगा।
सुक्खू ने कहा कि अब योग्य और मेधावी उम्मीदवारों को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति पाने का मौका मिलेगा। पिछली भाजपा सरकार के समय 'अधीनस्थ चयन बोर्ड' (Subordinate Selection Board) में कथित पेपर लीक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी, जबकि मौजूदा सरकार ने भर्ती में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की है।
हालांकि, विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने कहा कि भले ही सरकार अपने बहुमत के दम पर यह विधेयक पारित कर ले, लेकिन यह कानूनी जांच में टिक नहीं पाएगा। उन्होंने सरकार पर बार-बार ऐसे कानून लाने का आरोप लगाया जिन्हें बाद में अदालतों ने रद्द कर दिया, और कहा कि इससे सरकार के विधायी दृष्टिकोण पर बुरा असर पड़ता है। ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार विश्वविद्यालयों को सरकारी विभागों की तरह चलाना चाहती है और चेतावनी दी कि इस संशोधन से उनकी संस्थागत स्वायत्तता खत्म हो जाएगी।
नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने भी विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह न तो राज्य के हित में है और न ही विश्वविद्यालयों की स्वायत्त प्रकृति के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' (UGC) के नियमों के तहत काम करते हैं और वित्त समिति के प्रमुख के तौर पर वाइस-चांसलर की जगह वित्त सचिव को लाने के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए इसे स्थापित प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया।
वहीं, शिमला के विधायक हरीश जनारथा ने पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों की विजिलेंस जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्तियां योग्यता के बजाय वैचारिक जुड़ाव से प्रभावित थीं और कहा कि सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच जरूरी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मिनिस्टर राजेश धरमानी ने इस संशोधन का बचाव करते हुए आरोप लगाया कि पिछली BJP सरकार के कार्यकाल में स्वायत्तता का गलत इस्तेमाल किया गया था और नियुक्तियां राजनीतिक आधार पर की गई थीं। सुलाह के MLA विपिन परमार ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वाइस-चांसलर का पद लगभग चार साल से एड-हॉक (अस्थायी) आधार पर चल रहा था, जिससे संस्थान के कामकाज पर बुरा असर पड़ा।
रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी, भोरंज के MLA सुरेश कुमार और बिलासपुर के MLA त्रिलोक जमवाल ने भी इस बहस में हिस्सा लिया। सदन ने ध्वनि मत से 'शिमला रोड यूज़र्स एंड पेडस्ट्रियंस (पब्लिक सेफ्टी एंड कन्वीनियंस) अमेंडमेंट बिल, 2026', 'हिमाचल प्रदेश गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2026' और 'हिमाचल प्रदेश रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन (अमेंडमेंट) बिल, 2026' को भी पारित किया।