Shimla शिमला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि राज्य सरकार उन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक नीति बनाएगी जो अभी सिर्फ़ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। यह फ़ैसला दूर-दराज़ के इलाकों में स्टाफ़ की भारी कमी को देखते हुए लिया गया है। विधानसभा में ज़ीरो आवर के दौरान पच्छाद की विधायक रीना कश्यप द्वारा उठाए गए मुद्दे का जवाब देते हुए सुक्खू ने कहा कि सरकार उन स्कूलों में छात्रों और अभिभावकों को हो रही दिक्कतों से वाकिफ़ है जहाँ पढ़ाने वाले स्टाफ़ की कमी है।
कश्यप ने बताया कि उनके चुनाव क्षेत्र में 12 ऐसे स्कूल हैं जिनमें 40 से ज़्यादा छात्र हैं, लेकिन एक भी शिक्षक नहीं है, जिससे अभिभावकों को शिक्षक रखने के लिए पैसे जुटाने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नारग इलाके में छह और सराहन में पाँच सरकारी स्कूल बिना किसी शिक्षक के चल रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि सिरमौर ज़िले से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने इसे 'एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट' (आकांक्षी ज़िला) के तौर पर पहचाना है।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि राज्य भर में 150 सरकारी स्कूल बिना शिक्षक के चल रहे हैं, जबकि लगभग 3,500 स्कूल सिर्फ़ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि करीब 2,500 सरकारी स्कूलों में 15 से कम छात्र हैं। ठाकुर ने कहा कि कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी के बावजूद, हिमाचल प्रदेश में छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) 1:10 है, जो उनके दावे के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा है।
दूर-दराज़ और मुश्किल इलाकों में शिक्षकों की भारी कमी को मानते हुए ठाकुर ने कहा कि सरकार 'रैशनलाइज़ेशन' (संसाधनों का सही बँटवारा) कर रही है ताकि बिना शिक्षक या सिर्फ़ एक शिक्षक वाले स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि 9,000 शिक्षकों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है, जबकि मौजूदा कार्यकाल के अंत तक 6,500 और नियुक्तियाँ की जाएँगी।