Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश राजपूत कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, सुक्खू ने कहा कि लाभार्थियों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, जबकि इन परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 90,000 परिवारों को किसी भी सरकारी कल्याण योजना का लाभ नहीं मिला है।
ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए सरकार की पहलों पर ज़ोर देते हुए, सुक्खू ने कहा कि प्राकृतिक तरीके से उगाए गए उत्पादों पर MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) दिया जा रहा है, जिसमें गेहूं के लिए 80 रुपये प्रति किलो, मक्का के लिए 50 रुपये, कच्ची हल्दी के लिए 150 रुपये और अदरक के लिए 30 रुपये प्रति किलो शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य दूध के लिए देश का सबसे ज़्यादा समर्थन मूल्य भी दे रहा है, जिसमें गाय का दूध 61 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 71 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि होनहार छात्रों के लिए 'डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना' और 'इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना' जैसी योजनाओं से भी लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 'होम स्टे योजना' के तहत, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण इलाकों में 4 प्रतिशत, शहरी इलाकों में 3 प्रतिशत और आदिवासी इलाकों में 5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी जा रही है।