हिमाचल: खजाना घाटा बढ़कर 1,000 करोड़ रुपये हुआ

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने खुलासा किया है कि राज्य के खजाने में एक हजार करोड़ रुपए का घाटा है। “सरकार को कल 800 करोड़ रुपये का ऋण मिलेगा। फिर भी, खजाना घाटे में रहेगा, ”उन्होंने आज यहां कैबिनेट की बैठक के बाद कहा।

मंत्री ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है और सरकार के लिए रोजमर्रा के खर्चों को संभालना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा, "केंद्र ने हमारी ऋण सीमा 5,000 करोड़ रुपये कम कर दी है और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर भी कटौती की है।"

बढ़ते वित्तीय संकट के बीच, कैबिनेट ने जल उपकर के संबंध में बिजली परियोजना डेवलपर्स के साथ विचार-विमर्श करने के लिए ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया। समिति में जल शक्ति विभाग, वित्त विभाग और कानून विभाग के प्रतिनिधि होंगे।

राज्य सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने का निर्णय लिया है। हालांकि केंद्र इस कदम का विरोध कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार फैसले के साथ आगे बढ़ने के लिए दृढ़ है। “बिजली डेवलपर्स ने मुख्यमंत्री से उपकर को युक्तिसंगत बनाने का अनुरोध किया था। उनकी मांग पर विचार करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। यह 15 दिनों के भीतर कैबिनेट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, ”चौहान ने कहा।

कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी और फतेहपुर और हमीरपुर जिले के भोरंज में तीन और स्थानों पर प्राथमिक स्तर तक के राजीव गांधी सरकारी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण को भी मंजूरी दी। राज्य में 13 जगहों पर ऐसे स्कूलों के निर्माण को कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है.

कीरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बघेड (बिलासपुर), नेरचौक (मंडी) और भुंतर (कुल्लू) में तीन नये राजमार्ग सह पर्यटन थाना खोलने की भी स्वीकृति दी गयी।

मंत्रिमण्डल ने कारागार विभाग में जेल वार्डन के 69 पद भरने का भी निर्णय लिया। बैठक में सोलन जिला के नालागढ़ (किशनपुरा) उप कारागार में 20 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।