वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए: हिमाचल प्रदेश के CM Sukhu

Update: 2025-01-14 18:10 GMT
Shimla: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को यहां वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार आदर्श वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने दो साल के कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनुशासन की दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं। "सभी सरकारी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कार्य या परियोजना के लिए बजट आवंटन के बाद, इसे पूरा करने के लिए निर्धारित अवधि का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार राज्य के संसाधनों का इष्टतम और संतुलित उपयोग करके समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।" इसके लिए वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उन्होंने लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के सभी लंबित बिलों को चुकाने के निर्देश दिए । मुख्यमंत्री ने ई-डिलीवरी, बजट , व्यय और खजाने आदि से संबंधित विषयों की विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव
वित्त अभिषेक जैन, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, विशेष सचिव वित्त एवं निदेशक कोषागार एवं लेखा रोहित जम्वाल, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, अतिरिक्त निदेशक दीपक भारद्वाज सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ऊर्जा विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा अन्य उपक्रमों की एक अन्य समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने उनकी वित्तीय स्थिति, संसाधनों तथा ऋणों से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सीएम सुक्खू ने यहां हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की समीक्षा बैठक की भी अध्यक्षता की तथा अधिकारियों को 327 ई-बसों की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए । उन्होंने प्रक्रिया से संबंधित सभी औपचारिकताओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 100 मेटाडोर मिनी बसें भी खरीदी जाएंगी। इन बसों की उपलब्धता से एचआरटीसी की वित्तीय स्थिति और सेवाओं में और सुधार सुनिश्चित होगा। (एएनआई)
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