Himachal हिमाचल : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किन्नौर में 450 मेगावाट की शोंगटोंग करछम जलविद्युत परियोजना के लिए लगभग 85 बीघा भूमि के उपयोग के लिए एफसीए चरण-2 मंजूरी प्रदान कर दी है। 2018 से लंबित यह मंजूरी परियोजना के निर्माण के लिए आवश्यक थी। इस उपलब्धि को हासिल करने में राज्य सरकार के लगातार प्रयासों ने अहम भूमिका निभाई है। बैराज के निर्माण के लिए यह भूमि आवश्यक थी, जो परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक थी।
एफसीए मंजूरी लंबे समय से लंबित थी, लेकिन राज्य सरकार ने केंद्र से आवश्यक मंजूरी हासिल करने के लिए लगन से काम किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रालय ने 19 मार्च को चरण-1 मंजूरी प्रदान की थी। इसके बाद सैद्धांतिक मंजूरी के लिए
निर्धारित शर्तों को संबोधित करते हुए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और केंद्र से अंतिम मंजूरी का अनुरोध किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2012 में आवंटित 450 मेगावाट की परियोजना का निर्माण कार्य नवंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ-साथ जलविद्युत का दोहन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि बिजली क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रमुख क्षेत्र है। शोंगटोंग करछम जलविद्युत परियोजना राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी और इसके आर्थिक विकास में योगदान देगी।