Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: पालमपुर कस्बे से 10 किलोमीटर दूर तेराहल पंचायत के निवासी कुशल कुमार पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लालफीताशाही और सरकारी अड़चनों के कारण कुमार को आज तक वित्तीय सहायता नहीं मिल पाई। उन्होंने कई मौकों पर स्थानीय पंचायत, विधायक और संबंधित खंड विकास अधिकारी (BDO) के अलावा राजनीतिक नेताओं से भी संपर्क किया। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी में आने वाले कुमार पीएमएवाई के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सभी आधिकारिक मानदंडों को पूरा करते हैं। लेकिन, स्थानीय पंचायत ने कभी भी ग्राम सभा के समक्ष उनका मामला ठीक से पेश नहीं किया, जो योजना के तहत शामिल करने के लिए नामों की सिफारिश करती है।
कुमार और उनकी पत्नी ने द ट्रिब्यून से बात करते हुए कहा कि पंचरुखी खंड विकास अधिकारी दो साल पहले मौके का निरीक्षण करने के लिए उनके घर आए थे और उन्हें आवास योजना के तहत धन जारी करने के लिए उच्च अधिकारियों को उनके मामले की सिफारिश करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा विधायक भी कुमार के घर आए और उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुमार और उनकी पत्नी बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल से भी मिले, जो मुख्य संसदीय सचिव भी हैं, लेकिन डेढ़ साल बाद भी परिवार को छत दिलाने के लिए कुछ नहीं किया गया।
फिलहाल कुमार, उनकी पत्नी और बेटी कच्चे मकान में रह रहे हैं, जो गिरने के कगार पर है। बरसात के मौसम में किसी स्थानीय निवासी ने परिवार को किसी दुर्घटना से बचाने के लिए आश्रय दिया था। कुमार ने बताया कि मानसून के दौरान उनकी झुग्गी से पानी टपकने लगा था, जिसके बाद उन्होंने कई रातें खुले में बिताईं। पिछले दो सालों में पीएमएवाई के तहत पंचरुखी ब्लॉक में 500 से अधिक मकान स्वीकृत किए गए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कुमार का नाम कभी सूची में नहीं आया। जब ट्रिब्यून ने इस मुद्दे पर पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों से पूछा, तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कुमार का परिवार मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है और वे अपने पड़ोसियों पर निर्भर हैं, जो उन्हें खाना मुहैया कराते हैं।