Shimla. शिमला। सहकार भारती ने अपनी स्थापना के 26वें वर्ष के कार्यक्रम में सहकारी समितियां को नए फैसलों से अवगत करवाया है। सहकार भारती ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में संविधान का 97वां संशोधन लागू कर दिया गया है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सहकारी समितियां अपने लाभ का दो प्रतिशत अपने स्तर पर प्रशिक्षण के लिए खर्च कर सकती हैं। समितियों को अपने स्तर पर 15000 रुपए तक के वेतन पर कर्मचारी, बिना विभाग की अनुमति के नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। राज्य में 5000 से ज्यादा सहकारी समितियां काम कर रही हैं। सहकार भारती के आगामी कार्यक्रमों में अप्रैल में कांगडा में प्रांत महिला अधिवेशन का आयोजन होगा।
इसके अलावा मई और जून में मत्स्य अधिवेशन एवं स्वयं सहायता समूह अधिवेशन करने का निर्णय भी लिया गया है। सहकार भारती ने अपनी स्थापना के 26वें वर्ष पूर्ण करने पर जनवरी माह में प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए। सहकार भारती अखिल भारतीय स्तर पर सहकारिता की शुद्धि, वृद्धि और समृद्धि करने वाला एक जन-संगठन है। इसकी स्थापना 11 जनवरी, 1979 को हुई थी। प्रदेश के सभी गांव सहकारिता के अंतर्गत लाए गए हैं। सहकार भारती ने सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, नूरपुर, पालमपुर, मंडी, ऊना व रामपुर आदि स्थान पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में संगठन के गठन की पृष्ठभूमि, आवश्यकता व सहकारिता के सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।