Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: नगर निगम (एमसी) के तहत सोलन के निवासियों को राज्य सरकार द्वारा दरों में बढ़ोतरी के बाद अपने मासिक पानी के बिलों में लगभग चार गुना वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। संशोधित दर 27.71 रुपये प्रति किलो लीटर (पीकेएल) से बढ़कर 100 रुपये पीकेएल हो गई है, जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि है जो जनता के लिए एक झटका है। यह वृद्धि नागरिक निकाय चुनावों के दौरान 100 रुपये प्रति घर की रियायती दर पर पानी की आपूर्ति करने के पहले किए गए वादे के विपरीत है। हालांकि निवासियों को अभी तक नई दरों को दर्शाते हुए बिल नहीं मिले हैं, लेकिन यह बदलाव पहले से ही चिंता का विषय है। जल शक्ति विभाग (जेएसडी) ने 21 सितंबर, 2024 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से सोलन और पालमपुर एमसी के लिए यह मूल्य वृद्धि शुरू की, जब राज्य सरकार ने राज्य भर में पानी के शुल्क में संशोधन किया। चूंकि इन दोनों नगर निकायों में जेएसडी द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है, इसलिए उनसे बढ़े हुए शुल्क लगाए गए हैं, जबकि अन्य नगर निकाय अपनी जल आपूर्ति का प्रबंधन स्वयं करते हैं।
परिणामस्वरूप, नवंबर 2024 से जेएसडी से पानी के लिए शुल्क में काफी वृद्धि हुई है, जिससे पहले से ही आर्थिक रूप से बोझिल नगर निगम पर और अधिक दबाव बढ़ गया है, जो 107 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज में है। बढ़ी हुई दरों ने नगर निगम की मासिक जलापूर्ति लागत में काफी वृद्धि की है। उदाहरण के लिए, गिरि योजना से निकाले गए पानी का मासिक शुल्क 50.36 लाख रुपये से बढ़कर 2.04 करोड़ रुपये हो गया है और अश्वनी योजना से यह 16.64 लाख रुपये से बढ़कर 55 लाख रुपये हो गया है। ये नई दरें अक्टूबर 2024 से उपभोक्ताओं को दी जाने वाली हैं। इस मुद्दे पर तीखी बहस छिड़ गई है, खासकर शुक्रवार को आम सभा की बैठक में, जहां भाजपा पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने अफसोस जताया कि सितंबर 2024 में अधिसूचना जारी होने के बावजूद उन्हें संशोधित शुल्कों के बारे में सूचित नहीं किया गया।
गुप्ता ने इन बढ़े हुए शुल्कों को "अत्यधिक" करार देते हुए कहा कि निवासियों पर अनावश्यक बोझ डाला गया है। गुप्ता ने कहा, "लोकतंत्र में पार्षदों को सरकार के किसी भी फैसले के बारे में सही जानकारी दी जानी चाहिए, न कि उसे छिपाकर रखा जाना चाहिए।" सोलन नगर निगम की मेयर उषा शर्मा ने कहा कि संशोधित जल शुल्क का बोझ फिलहाल नगर निगम द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्षदों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें राज्य सरकार से संशोधित दरों को वापस लेने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को राज्य सरकार के समक्ष तत्काल उठाया जाएगा। सोलन में पानी की आपूर्ति जेएसडी द्वारा की जाती है और इसका वितरण नगर निगम द्वारा किया जाता है। हालांकि नगर निगम ने अतीत में जल आपूर्ति को जेएसडी को सौंपने के लिए कई प्रस्ताव पारित किए हैं, लेकिन यह कदम अमल में नहीं आ सका।