ट्रिब्यून समाचार सेवा
सोलन, जनवरी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के तहत परियोजनाओं को मंजूरी देने में देरी पर चिंता व्यक्त की है।
सुक्खू ने कल शाम शिमला में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में उनसे एफसीए के तहत विकासात्मक परियोजनाओं की मंजूरी में तेजी लाने और उन्हें समयबद्ध पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने को कहा। उन्होंने कहा कि एफसीए मंजूरी के लिए समयसीमा का पालन किया जाना चाहिए, खासकर मेडिकल कॉलेजों, पर्यटन, शैक्षणिक संस्थानों, सड़कों और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों से संबंधित परियोजनाओं के मामले में।
सुक्खू ने कहा, "महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लागू करते समय विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए।" उन्होंने वन अधिकारियों को एफसीए क्लीयरेंस की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। विभाग को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए जबकि एफसीए मंजूरी की आवश्यकता वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी से बचने के लिए संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी को समन्वय करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैंपा) के कामकाज की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि 22 फरवरी, 2019 तक राज्य का 1,660 करोड़ रुपये का हिस्सा राष्ट्रीय प्राधिकरण के सार्वजनिक खाते से राज्य प्राधिकरण के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। सुक्खू ने अधिकारियों को ऊर्जा बचत क्षेत्र पर धन खर्च करने और जल्द ही राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय की बैठक बुलाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियां वन विभाग के सभी सिविल एवं अन्य निर्माण कार्यों को क्रियान्वित करेंगी। उन्होंने दुनिया भर में जलवायु परिस्थितियों में तेजी से बदलाव को देखते हुए वनीकरण अभियान की आवश्यकता पर बल दिया।
अधिकारियों ने सीएम को बताया कि पहले चरण में वन विभाग ने 256.50 हेक्टेयर में पौधरोपण के लिए 15 स्थलों को चिन्हित किया था. सुक्खू ने उन्हें पौधों की निगरानी करने और ऊंचाई के अनुसार प्रजातियों का चयन करने के लिए कहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे जीवित रहें। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और प्रमुख सचिव राजस्व ओंकार शर्मा शामिल हुए.