शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर M/s गवार शिमला हाईवे प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वे मिलकर एक महिला को 2.23 करोड़ रुपये का अंतरिम मुआवज़ा दें। इस महिला का बहुमंजिला घर चार-लेन वाले शिमला बाईपास प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के दौरान गिर गया था। चीफ़ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस बिपिन सी. नेगी की डिवीज़न बेंच ने NHAI और कॉन्ट्रैक्टर को निर्देश दिया कि वे तय किए गए मुआवज़े की रकम ₹2,23,55,924 का 50-50 प्रतिशत हिस्सा चार हफ़्ते के अंदर रंजना देवी को दें।
कोर्ट ने पड़ोसी निवासी चंदा देवी के एक पत्र के बाद इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। चंदा देवी का चम्याना में साढ़े तीन मंज़िला घर एक बड़े भूस्खलन और रंजना देवी के बगल वाले घर के गिरने के बाद असुरक्षित हो गया था।प्रभावित जगह नेशनल हाईवे-5 पर चार-लेन वाले शिमला बाईपास प्रोजेक्ट के पैकेज-II के अंतर्गत आती है।
रंजना देवी के लिए तय किए गए मुआवज़े में क्षतिग्रस्त घर की कीमत के लिए ₹1,65,17,336 और घटना में नष्ट हुए सामान के लिए ₹58,38,588 शामिल हैं।भुगतान में देरी पर चिंता जताते हुए कोर्ट ने कहा कि पिछले साल ही मूल्यांकन पूरा हो जाने के बावजूद, प्रभावित व्यक्ति को "एक पैसा भी नहीं दिया गया" है। कोर्ट ने कहा कि NHAI और कॉन्ट्रैक्टर अपनी ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकते और पहाड़ की गहरी कटाई के दौरान उचित निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उनके दायित्व पर ज़ोर दिया।
कोर्ट के सामने रखी गई जांच के नतीजों और पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, भूस्खलन और उसके बाद घर का गिरना, पर्याप्त एकीकृत भू-तकनीकी और जल-विज्ञान संबंधी प्रबंधन के बिना पहाड़ी की ढलान की तरफ़ वर्टिकल (सीधी) कटाई से जुड़ा था। सतह के पानी का अनियंत्रित बहाव भी एक कारण पाया गया।
इस घटना के संबंध में ढल्ली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है।हाई कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को चंदा देवी की संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन करने और भूस्खलन की चपेट में आ सकने वाले छह अन्य आस-पास के घरों की निगरानी करने का भी निर्देश दिया है।बेंच ने कहा कि NHAI पहाड़ की गहरी खुदाई के दौरान निगरानी और सुरक्षा उपायों से जुड़ी अपनी ज़िम्मेदारी से "पल्ला नहीं झाड़ सकता"।
मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।