Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश के लोगों के घरों और ज़मीनों की रक्षा के उद्देश्य से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने 'ज़मीन बचाओ, मकान बचाओ' समिति का गठन किया है। भाजपा प्रवक्ता एवं विधायक त्रिलोक जम्वाल को इसका संयोजक, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल शर्मा को सदस्य सचिव और बिलासपुर विधायक सुधीर शर्मा, मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल, और चौपाल विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष बलबीर वर्मा को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। शर्मा ने कहा कि राज्य में दिहाड़ी मज़दूर और किसान, जो पीढ़ियों से सरकारों द्वारा दी गई ज़मीन पर रह रहे थे, अब कांग्रेस सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण बेदखली के खतरे का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा इस संघर्ष को निर्णायक मोड़ तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे फिर से भूमिहीन न हों। उन्होंने कहा, "हमारी लड़ाई पूरी तरह से समाज के वंचित वर्गों के लिए है।"
उन्होंने कहा, "यह मुद्दा हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1954 के प्रावधानों से उपजा है। अधिनियम की धारा 163 राजस्व अधिकारियों को सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमणकारियों को स्वयं या सह-स्वामी के आवेदन पर बेदखल करने का अधिकार देती है। अधिनियम में धारा 163-ए भी थी, जो राज्य सरकार को सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों को नियमित करने की शक्ति प्रदान करती थी। हालाँकि, 5 अगस्त, 2025 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने धारा 163-ए को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। सितंबर 2025 में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिससे बेदखली का सामना कर रहे किसानों को अस्थायी राहत मिली।" शर्मा ने कहा, "इससे पहले, भूमि नियमितीकरण नीति के तहत, राज्य में 1.65 लाख से ज़्यादा लोगों ने अतिक्रमणों के नियमितीकरण के लिए आवेदन किया था। 2002 में शुरू की गई इस नीति के तहत पाँच बीघा तक सरकारी ज़मीन के नियमितीकरण की अनुमति थी, जिसे बाद में भाजपा सरकार ने धारा 163-ए जोड़कर और बढ़ाकर 5 से 20 बीघा ज़मीन के नियमितीकरण की अनुमति दे दी।"