Himachal यहाँ किसी भी पेड़ को काटा नहीं जा सकता। किसी भी पेड़ की छाल नहीं निकाली जा सकती। यहाँ तक कि ईंधन के लिए लकड़ी के इस्तेमाल पर भी समुदाय के नियम लागू होते हैं। चंबा जिले की पांगी घाटी में स्थित एक दूर-दराज के गाँव, 'सुरल भतोरी' में, लोगों की आस्था और पारंपरिक ग्राम प्रशासन ने मिलकर भोजपत्र के पेड़ों के एक पवित्र वन (grove) को सुरक्षित रखा है।
लगभग 3,400 मीटर की ऊँचाई पर एक बौद्ध मठ के पास स्थित यह वन, कुछ ऐसे कड़े नियमों के कारण आज भी सुरक्षित है, जो इसे आम दोहन (exploitation) से बचाते हैं। इसकी सुरक्षा न केवल धार्मिक मान्यताओं पर टिकी है, बल्कि 'प्रजा मंडल' नामक एक पारंपरिक ग्राम परिषद पर भी निर्भर है। यह परिषद, चुनी हुई ग्राम पंचायत से अलग है और गाँव के रोज़मर्रा के कामकाज को संभालती है, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल को नियंत्रित करने में मदद करती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 18 अगस्त 2022 को, 0.6 हेक्टेयर में फैले इस वन क्षेत्र को 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' (Biological Diversity Act, 2002) की धारा 37 के तहत 'जैव विविधता विरासत स्थल' (Biodiversity Heritage Site) घोषित किया। यह दर्जा उस वन के पारिस्थितिक महत्व को मान्यता देता है, जिसे लंबे समय से चली आ रही सामुदायिक प्रथाओं के ज़रिए सुरक्षित रखा गया है।
सामुदायिक नियमों से वनों की सुरक्षा
पांगी में, 'प्रजा मंडल' एक ऐसी पारंपरिक व्यवस्था है जिसके ज़रिए गाँव के लोग मिलकर अपने कामकाज और साझा संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। कानूनी रूप से गठित ग्राम पंचायत से अलग, यह व्यवस्था पारंपरिक नियमों और सामुदायिक ज़िम्मेदारियों के आधार पर काम करती है। इन नियमों में वनों का इस्तेमाल भी शामिल है, जैसे कि पेड़ों को काटने, छाल निकालने और वन उत्पादों को इकट्ठा करने पर रोक। सुरल भतोरी में, पेड़ों को काटने और भोजपत्र की छाल निकालने पर लगी पाबंदी इस वन को नुकसान से बचाती है। समुदाय यह भी तय करता है कि हर परिवार साल भर में कितनी लकड़ी ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वन संसाधनों का इस्तेमाल एक दायरे में रहे।
ऐसे प्रतिबंध उस इलाके में बहुत मायने रखते हैं, जहाँ लोग कड़ाके की लंबी सर्दियों में जीवित रहने के लिए पारंपरिक रूप से ईंधन की लकड़ी पर निर्भर रहे हैं। खपत को सीमित करके, यह ग्राम व्यवस्था परिवारों की ज़रूरतों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है।
'प्रजा मंडल' की भूमिका दिखाती है कि कैसे पारंपरिक संस्थाएँ सामूहिक ज़िम्मेदारी के ज़रिए संरक्षण में मदद कर सकती हैं। यहाँ रहने वालों से उम्मीद की जाती है कि वे इन साझा नियमों का पालन करें। इस तरह, वनों की सुरक्षा केवल बाहरी दबाव या कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर निर्भर रहने के बजाय, एक सामुदायिक ज़िम्मेदारी बन जाती है।
ऊँचे हिमालय में स्थित पवित्र वन
भोजपत्र (जिसे हिमालयी बर्च भी कहा जाता है) ऊँचे हिमालयी इलाकों की एक प्रमुख वनस्पति है। इसकी छाल का इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से लिखने और अन्य कामों के लिए किया जाता रहा है, लेकिन इसे निकालने से पेड़ों को नुकसान पहुँच सकता है और उनमें बीमारियाँ लगने या अन्य खतरे पैदा होने का डर रहता है। सुराल भतोरी में, एक बौद्ध मठ से जुड़ाव होने के कारण इन पेड़ों का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। हालाँकि ज़मीन राज्य सरकार की है, लेकिन इस जगह का प्रबंधन मठ द्वारा किया जाता है। धार्मिक आस्था और पारंपरिक पाबंदियाँ मिलकर इस जंगल को बचाने में मदद करती हैं।
यहाँ मुख्य रूप से भोजपत्र के पेड़ पाए जाते हैं, जिनके बीच-बीच में विलो के पेड़ भी हैं। आस-पास की वनस्पति में गुलाब, हनीसकल, सोरबस, बरबेरी, वर्मवुड, फेस्क्यू घास, प्रिम्युला और काला जीरा शामिल हैं। इस पूरे इलाके में ऊँचाई पर रहने वाले कई वन्यजीव भी पाए जाते हैं, जिनमें हिम तेंदुआ (स्नो लेपर्ड), भूरा भालू, तिब्बती भेड़िया और आइबेक्स शामिल हैं। हालाँकि ये जीव किसी एक छोटे से जंगल के बजाय पूरे पहाड़ी इलाके से जुड़े हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी यहाँ के प्राकृतिक पर्यावरण के पारिस्थितिक महत्व को दर्शाती है।
पहाड़ी जीवन से ढली प्रकृति
सुराल घाटी की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ संरक्षण और भी ज़रूरी हो जाता है। भारी बर्फबारी के कारण यह इलाका पाँच से छह महीनों तक बाकी दुनिया से कट सकता है। साथ ही, यहाँ का कम तापमान और पौधों के पनपने का छोटा मौसम, नष्ट हुई वनस्पति को दोबारा पनपने में बहुत धीमा कर देता है। ऐसे हालात में, पेड़ों को नुकसान पहुँचने से रोकना बहुत ज़रूरी है। पेड़ों को काटने और उनकी छाल निकालने पर लगी पाबंदियाँ मौजूदा जंगल की रक्षा करती हैं, जबकि ईंधन के लिए लकड़ी के इस्तेमाल पर लगी सीमाएँ आस-पास के प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव को नियंत्रित करती हैं।
पांगी की पारंपरिक शासन प्रणाली को भी जंगलों के प्रबंधन और औषधीय व सुगंधित पौधों की सुरक्षा के एक तरीके के रूप में दर्ज किया गया है। ये प्रथाएँ दिखाती हैं कि कैसे स्थानीय संस्थाएँ सरकारी संरक्षण उपायों में मददगार साबित हो सकती हैं, खासकर दूर-दराज़ के उन इलाकों में जहाँ निगरानी रखना और नियमों को लागू करना मुश्किल होता है।
सरकारी संरक्षण से परंपराओं को मज़बूती
2022 में इसे 'जैव विविधता विरासत स्थल' (बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट) घोषित किए जाने से, इस जंगल के संरक्षण के लिए एक औपचारिक ढाँचा तैयार हो गया है। इसके प्रबंधन में जैव विविधता प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत, संयुक्त वन प्रबंधन समिति, स्थानीय निवासियों और सरकारी विभागों की भागीदारी शामिल है। इसमें पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक तरीकों के साथ जोड़ने का भी प्रावधान है। तय किए गए उपायों में मवेशियों, भेड़ों और बकरियों के चराने पर पाँच साल की रोक, पेड़ों की कटाई, लकड़ी निकालना और औषधीय व सुगंधित पौधों को हटाने पर प्रतिबंध शामिल है। साथ ही, इसमें स्थानीय लोगों के अधिकारों और सुविधाओं का सम्मान करना भी ज़रूरी है।