हरयाणा न्यूज़: नूंह के तावडू में अवैध खनन रोकने गए डीएसपी की डंपर से कुचलकर हत्या मामले में गठित मित्तल न्यायिक आयोग ने पूरे मामले में जांच की शुरुआत कर दी है। लेकिन जांच पूरी होने में वक्त लगेगा यह भी तय है, अर्थात राज्य सरकार को इसका टाइम बढ़ाना होगा। आय़ोग की ओऱ से सार्वजनिक नोटिस जारी करने के साथ ही जांच प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। याद रहे कि एक सदस्य न्यायिक आयोग में सरकार की ओर से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस एलएन मित्तल को नियुक्त किया था। हरियाणा सरकार की ओर से अगस्त माह में अवैध खनन मामले को लेकर पूर्व जस्टिस एलएन मित्तल की नियुक्ति करते हुए 18 अगस्त को अधिसूचना जारी की गई थी। वैसे, मित्तल आयोग को एक माह के भीतर जांच रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था लेकिन इस तरह के मामले में एक माह के अंदर जांच का काम नहीं हो पाएगा, यह भी सूत्रों ने पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि आयोग इसका वक्त कम से कम दो माह के लिए बढ़ाने की अपील सरकार से करेगा। सूत्रों का कहना है कि पूर्व जस्टिस एलएन मित्तल ने डीएसपी की तावड़ू में डंपर से कुचलकर मौत और अवैध खनन मामले को लेकर जांच की शुरुआत की है। प्रकिया को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। इस क्रम में मित्तल आयोग की ओर से मौके पर मुआयना करने के साथ-साथ आम लोगों, पुलिस प्रशासन सभी प्रकार के तथ्यों का ध्यान रखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जस्टिस मित्तल आयोग ने जहां अवैध खनन मामले और डीएसपी दर्दनाक मौत मामले को लेकर काफी गहराई से जांच पड़ताल चल रही है। इसके अलावा अवैध खनन के मुद्दे पर भी आयोग ने अहम जानकारी एकत्र की है।
बताया जा रहा है कि आयोग को दिए 1 माह के वक्त को कम से कम दो माह तक बढ़ाया जा सकता है क्योंकि आयोग की जांच में अभी वक्त लगेगा। आयोग हाल के दिनों में अवैध खनन और उस इलाके की ताजा घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। विभाग, जिला प्रशासन, स्थानीय लोगों सभी से इस विषय पर पूरी जानकारी ली जा रही है। पिछले दिनों हुए ताजा घटनाक्रम, खनन माफियाओं को लेकर भी संज्ञान लिया है। वैसे आयोग की ओर से मेवात इलाके के आम लोगों से भी अवैध खनन और डीएसपी की मौत के मामले को लेकर सुझाव में फीडबैक लिया है। पिछले माह 18 अगस्त को गठित आयोग का 18 सितंबर को 1 माह का वक्त पूरा हो जाएगा लेकिन अभी आयोग को जांच प्रक्रिया में वक्त लगेगा यह भी तय है कि आयोग की ओर से राज्य की मनोहर सरकार से आयोग का वक्त बढ़ाए जाने की अपील की जाएगी जिसके बाद ही पूरे मामले में जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी।