हरियाणा Haryana : अवैध कॉलोनियों को नियमित न करने का मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को परेशान करने वाला है। जहां पूरे राज्य में ऐसे इलाकों के निवासियों में नाराजगी है, वहीं करनाल जिले में यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है। निवासियों का कहना है कि भाजपा सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद उनकी कॉलोनियों को नियमित नहीं किया गया, जिसके कारण वे बुनियादी नागरिक सुविधाओं से वंचित हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के सूत्रों ने बताया कि करनाल, नीलोखेड़ी, तरौरी, असंध, निसिंग, इंद्री और घरौंडा में करीब 70 अवैध कॉलोनियां हैं। निवासियों ने बताया कि संबंधित नगर निकायों ने अपनी कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन कोई प्रगति नहीं हो सकी। देरी के कारण आबादी का एक बड़ा हिस्सा सड़क, जलापूर्ति और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह गया है। विपक्षी नेता चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि करनाल का प्रतिनिधित्व नौ साल से
अधिक समय तक पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और छह महीने तक कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने किया, लेकिन सरकार जरूरी काम करने में विफल रही। उन्होंने कहा, 'भाजपा सरकार मामले में देरी करती रही। करनाल से कांग्रेस की पूर्व विधायक और उम्मीदवार सुमिता सिंह विर्क ने दावा किया कि कांग्रेस सत्ता में आई तो इन सभी कॉलोनियों को नियमित करेगी और निवासियों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएगी। हालांकि, भाजपा नेताओं ने दावा किया कि उनके शासन के दौरान कई कॉलोनियों को नियमित किया गया था। करनाल से भाजपा उम्मीदवार जगमोहन आनंद ने कहा, "हमारे सत्ता में आने के बाद जल्द ही बाकी कॉलोनियों को भी नियमित कर दिया जाएगा।" इस बीच, निवासियों में इस मामले को लेकर गुस्सा है। उत्तम कॉलोनी एक्सटेंशन के निवासी विक्की चावला ने कहा, "हम यहां 10 साल से रह रहे हैं। आश्वासन के बावजूद, हमारे इलाके को कोई मंजूरी नहीं दी गई। हमें अभी भी एक अस्वीकृत कॉलोनी के निवासी माना जाता है।
यहां कोई उचित सड़कें और पानी की आपूर्ति पाइपलाइन नहीं है। यह क्रूर है।" एक अन्य निवासी अधो महतो ने कहा, "हमारी कॉलोनी में कोई भी सुविधा बढ़ाने के लिए कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया गया है। सरकार को हमारी कॉलोनी को नियमित इलाकों की सूची में शामिल करना चाहिए था। लेकिन इसने कोई परवाह नहीं की।" हकीकत नगर और मंगल कॉलोनी के निवासियों की भी ऐसी ही कहानियां हैं। नरेश कुमार नामक निवासी ने कहा, "हम सालों से बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी सभी अपील अनसुनी कर दी गई। हम खुद को पूरी तरह से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ गुस्सा है, जो 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान में दिखेगा।" इंद्री के शिव कुमार ने कहा कि उनकी कॉलोनी 2014-15 में विकसित की गई थी और इसे नियमित करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा, "नतीजतन, इलाके में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हमारे पास सड़कें और स्ट्रीट लाइटें भी नहीं हैं।" असंध के संजय ने कहा, "चुनाव के दौरान नेता बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन मतदान के बाद कोई भी हमारी चिंताओं को दूर करने नहीं आता। हम इस बार मतदान के दौरान इस बात को ध्यान में रखेंगे।" इस बीच, करनाल नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण इसे मंजूरी नहीं मिल सकी।