Haryana : शिक्षकों ने विश्वविद्यालयों में भर्ती में अनियमितताओं का आरोप लगाया

हरियाणा  Haryana : राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने आज रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) परिसर में बैठक की। संगठनों ने गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार तथा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर (रेवाड़ी) में हाल ही में हुई कर्मचारियों की भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। शिक्षकों ने राज्य विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक स्वायत्तता बहाल करने की भी मांग की। शिक्षकों ने मांग की कि राज्य सरकार विश्वविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की पेंशन एवं वेतन के लिए शत-प्रतिशत अनुदान सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि राज्य विश्वविद्यालयों में स्व-वित्तपोषित योजना के तहत पदों को बजटीय पदों में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी मांग की कि 2006 से पहले पदों के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशालय में लंबित कार्यों को शीघ्र निपटाने तथा सभी शाखाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित करने की मांग की, ताकि आगे और देरी न हो। उन्होंने कहा कि, "कॉलेज एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति योग्यता के आधार पर वर्ष में दो बार शीघ्र एवं नियमित रूप से की जानी चाहिए

तथा इसके लिए आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाने चाहिए।" बैठक की अध्यक्षता हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (एचएफयूसीटीओ) के अध्यक्ष विकास सिवाच और एआईएफयूसीटीओ के उपाध्यक्ष नरेंद्र चाहर ने की तथा इसमें हरियाणा राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ, हरियाणा महाविद्यालय शिक्षक संघ, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक; गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार; जेसी बोस विश्वविद्यालय; फरीदाबाद; गुरुग्राम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम; स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, रोहतक; डीसीआरयूएसटी, मुरथल; इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर (रेवाड़ी); तथा चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद के शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एक प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा से भी मुलाकात की तथा उनसे अनुरोध किया कि उनकी अध्यक्षता में उपरोक्त बिंदुओं पर अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं महानिदेशक (उच्च शिक्षा) के साथ उनकी बैठक शीघ्र आयोजित की जाए, जिसे मंत्री ने स्वीकार कर लिया।