Haryana : देवउठनी ग्यारस पर बाल विवाह रोकने के लिए रेवाड़ी प्रशासन अलर्ट पर

हरियाणा Haryana : 2 नवंबर को देवउठनी ग्यारस (एकादशी) के अवसर पर बाल विवाह की संभावित घटनाओं को रोकने के लिए, जिला प्रशासन ने अधिकारियों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त अभिषेक मीणा ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों, सरपंचों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में होने वाली शादियों पर कड़ी नज़र रखने और नाबालिगों से जुड़े किसी भी संदिग्ध मामले की तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने जनता से अपील की है कि अगर उन्हें ऐसी कोई घटना दिखाई दे तो वे अधिकारियों को सूचित करें। उन्होंने कहा, "अगर किसी को 18 साल से कम उम्र की लड़की या 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत बाल विवाह निषेध अधिकारी, पुलिस हेल्पलाइन (112), मजिस्ट्रेट या चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) से संपर्क करें ताकि समय रहते शादी रोकने के लिए कार्रवाई की जा सके।"

देवउठनी ग्यारस के दौरान बाल विवाह की प्रथा के उजागर होने पर प्रकाश डालते हुए, उपायुक्त ने याद दिलाया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत ऐसे कृत्य दंडनीय हैं। मीणा ने कहा, "बाल विवाह एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है। जो कोई भी इस तरह के विवाह का आयोजन, प्रचार या सहायता करता है, उसे दो साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।"

उपायुक्त ने सभी सरपंचों से अपने गाँवों में होने वाली शादियों पर नज़र रखने को कहा। आँगनवाड़ी पर्यवेक्षकों और कार्यकर्ताओं को स्थानीय स्तर पर होने वाली शादियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि स्कूल अधिकारियों को छात्रों के स्कूल छोड़ने के कारणों की जाँच करने को कहा गया है।

इसके अलावा, आशा और एएनएम को बाल विवाह के किसी भी मामले की तुरंत संबंधित विभागों, जैसे बाल संरक्षण इकाई और पुलिस, को सूचना देने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौशल विकास विभाग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और बाल कल्याण समिति के प्रतिनिधियों से भी कहा है कि वे संबंधित किसी भी जानकारी से जिला प्रशासन को अवगत कराएँ।

सेवा प्रदाताओं से सहयोग का आग्रह करते हुए, मीणा ने टेंट हाउस संचालकों, कैटरर्स, पुजारियों, प्रिंटिंग प्रेस मालिकों और अन्य लोगों से बाल विवाह में भाग न लेने या इसके लिए सेवाएँ प्रदान न करने की अपील की। ​​उन्होंने चेतावनी दी, "ऐसे गैरकानूनी आयोजनों में सहयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"